नवी दिल्ली
upi payment charges डिजिटल पेमेंटसाठी देशभरात लोकप्रिय ठरलेल्या यूपीआय (UPI) व्यवहारांबाबत केंद्र सरकार महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) आकारण्याचा प्रस्ताव २०२७ मधील विधानसभा निवडणुकांपर्यंत पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता आहे. मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, या प्रस्तावात दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क आकारण्याची तरतूद आहे. सरकारने हा निर्णय पुढे ढकलल्यास सर्वसामान्य यूपीआय वापरकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.

यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या प्रस्तावामुळे यापूर्वी मोठा वाद निर्माण झाला होता. दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांवर काही टक्के शुल्क आकारले जाणार असल्याच्या चर्चेनंतर अनेकांनी सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली होती. त्यावेळी सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले होते की, या शुल्काचा थेट आर्थिक भार सर्वसामान्य ग्राहकांवर पडणार नाही. हे शुल्क ग्राहकांऐवजी व्यापाऱ्यांना भरावे लागणार आहे. मात्र, व्यापारी हा अतिरिक्त खर्च ग्राहकांकडून वसूल करू शकतात किंवा यूपीआय पेमेंट स्वीकारण्यास नकार देऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात होती.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) यांच्याकडून यूपीआय व्यवहारांसाठी प्रस्तावित शुल्करचनेनुसार, दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर आकारण्याची योजना आहे. हे शुल्क सर्व प्रकारच्या व्यवहारांवर लागू नसून, व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याला केल्या जाणाऱ्या पेमेंटसाठी म्हणजेच पर्सन-टू-मर्चंट व्यवहारांसाठी प्रस्तावित आहे. त्यामुळे एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला पैसे पाठवण्याच्या व्यवहारांवर या शुल्काचा परिणाम होणार नाही.
या प्रस्तावामुळे व्यापाऱ्यांवरील खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मोठ्या रकमेचे व्यवहार नियमितपणे स्वीकारणाऱ्या दुकानदारांना अतिरिक्त शुल्क भरावे लागू शकते. परिणामी काही व्यापारी ग्राहकांना यूपीआयऐवजी रोख रक्कम देण्यास सांगू शकतात. तसेच काही व्यापारी स्वतःवरील शुल्काचा भार ग्राहकांकडून वसूल करण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. त्यामुळे डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्याच्या प्रयत्नांवर परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
गेल्या काही वर्षांत भारतात यूपीआय व्यवहारांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. मोठ्या खरेदीपासून अगदी छोट्या वस्तूंच्या खरेदीपर्यंत नागरिकांकडून डिजिटल पेमेंटचा वापर केला जात आहे. भाजीपाला, किराणा, चहा-नाश्ता अशा दैनंदिन व्यवहारांसाठीही यूपीआयला पसंती मिळत आहे. अशा परिस्थितीत व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा निर्णय डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेवर परिणाम करू शकतो.
दरम्यान, हा शुल्कविषयक निर्णय २०२७ पर्यंत पुढे ढकलण्याबाबत केंद्र सरकारच्या पातळीवर विचार सुरू असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, याबाबत अद्याप अंतिम अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे सरकारच्या अंतिम निर्णयाकडे व्यापारी आणि कोट्यवधी यूपीआय वापरकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.