मुंबई
bomb threat emails महाराष्ट्रातील न्यायव्यवस्थेला हादरवणारी घटना समोर आली आहे. राज्यातील ठाणे, सातारा, सोलापूर, सांगली, बीड, हिंगोली, परभणी आणि अमरावती या आठ जिल्ह्यांतील जिल्हा व सत्र न्यायालयांना सोमवारी एकाच वेळी बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी देणारे ई-मेल प्राप्त झाले. या प्रकारामुळे राज्यभरातील न्यायालय परिसरात एकच खळबळ उडाली. धमकीचा ई-मेल मिळताच सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या असून, खबरदारीचा उपाय म्हणून न्यायाधीश, वकील आणि पक्षकारांना तातडीने न्यायालयीन इमारतींमधून बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर पोलिसांसह बॉम्ब शोधक व नाशक पथकाने परिसराची तपासणी सुरू केली.
धमकीचे ई-मेल वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या निदर्शनास येताच त्यांनी तातडीने सुरक्षा यंत्रणांना सूचना दिल्या. त्यानंतर न्यायालयीन इमारती रिकाम्या करण्याचे आदेश देण्यात आले. पोलिसांनी परिसरातील हालचालींवर नियंत्रण आणत संपूर्ण परिसराची झाडाझडती सुरू केली. ठाणे जिल्हा न्यायालयाला धमकीचा ई-मेल मिळाल्यानंतर ठाणे नगर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. सातारा जिल्हा न्यायालयातही अशाच प्रकारचा ई-मेल आल्याने पोलिसांनी आणि बॉम्ब शोधक पथकाने परिसर ताब्यात घेतला.
बीड जिल्हा व सत्र न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधीशांना धमकीचा ई-मेल मिळताच न्यायालयात उपस्थित वकील आणि पक्षकारांमध्ये धावपळ उडाली. सर्वांना तातडीने बाहेर काढण्यात आले. यावेळी परिसरात मोठी गर्दी आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. सोलापूर जिल्हा न्यायालयातही ई-मेल मिळताच वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. संपूर्ण न्यायालय परिसर रिकामा करून तपासणी सुरू करण्यात आली.
हिंगोलीत धमकीचा संदेश मिळताच शासकीय यंत्रणा सतर्क झाली. बॉम्ब शोधक पथकाने न्यायाधीशांच्या दालनांसह न्यायालयातील सर्व खोल्यांची कसून तपासणी केली. अमरावती जिल्हा व सत्र न्यायालयातही पोलिसांनी तातडीने बंदोबस्त वाढवला आणि संपूर्ण इमारतीची झाडाझडती घेतली. सांगली आणि परभणी जिल्हा न्यायालयांनाही धमकीचे ई-मेल प्राप्त झाले. त्यानंतर श्वान पथक, बॉम्ब शोधक व नाशक पथक आणि स्थानिक पोलिसांची पथके न्यायालय परिसरात दाखल झाली.
सायबर पोलिसांकडून ई-मेलचा स्रोत शोधण्याचे प्रयत्न
राज्यातील आठ जिल्हा न्यायालयांना एकाच वेळी धमकीचे ई-मेल आल्याने तपास यंत्रणांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. सर्व ठिकाणी बॉम्ब शोधक व नाशक पथक (BDDS), श्वान पथक आणि स्थानिक पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. न्यायालयीन इमारतींची कोम्बिंग ऑपरेशन पद्धतीने तपासणी केली जात आहे. ई-मेल नेमके कुठून पाठवण्यात आले, त्यामागे कोण आहे आणि या प्रकारामागे एखादी टोळी किंवा असामाजिक तत्त्वांचा सहभाग आहे का, याचा शोध घेण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यांचे सायबर पोलीस कामाला लागले आहेत.
प्राथमिक स्तरावर हा खोडसाळपणा आहे की एखाद्या मोठ्या कटाचा भाग, या दोन्ही शक्यता लक्षात घेऊन पोलीस तपास करत आहेत. धमकीमागील व्यक्तीचा शोध घेण्यासोबतच कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक ती खबरदारी घेतली जात आहे. दरम्यान, तपासणीदरम्यान कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळली आहे का, याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.