भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज का केला नाही?

Court's question to Imran Khan अभिनेता इमरान खान यांना मुंबई पोलिसांनी ‘लीव्ह इंडिया नोटीस’ बजावत २८ ऑक्टोबरपर्यंत देश सोडण्याचे निर्देश दिले होते. या नोटिशीला आव्हान देत इमरान यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने त्यांच्या वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यापूर्वीच्या सुनावणीत परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाने (एफआरआरओ) २ नोव्हेंबरपर्यंत इमरान यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई केली जाणार नसल्याची हमी दिली होती. या सुनावणीत इमरान यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड, तर राज्य सरकारच्या वतीने सरकारी वकील अंजली हेळेकर यांनी बाजू मांडली. मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने इमरान यांच्याविरोधात दाखल असलेल्या एफआयआरच्या सद्यस्थितीची माहितीही मागितली.

 

 

 

 

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने इमरान यांच्या भारतीय नागरिकत्वाबाबत प्रश्न उपस्थित केला. तुम्ही भारतीय नागरिक नसल्याने एसआयआर प्रक्रियेचा तुमच्यावर परिणाम होत नाही, मग अशा आंदोलनांमध्ये सहभागी होण्याचा अधिकार तुम्हाला कसा मिळतो, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तसेच, लहानपणापासून भारतात वास्तव्य, शिक्षण आणि काम केले असताना भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज का केला नाही, असा सवालही खंडपीठाने उपस्थित केला. भारतीय नागरिकत्वाऐवजी परदेशी भारतीय नागरिकत्व (ओसीआय) धारक म्हणूनच राहायचे असल्यास भविष्यात अशा आंदोलनांमध्ये सहभागी होणार नाही आणि इतरांनाही प्रोत्साहन देणार नाही, असे हमीपत्र द्यावे लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

 

यानंतर इमरान यांच्या वकिलांनी त्यांच्या वतीने हमीपत्र देण्याची तयारी दर्शवली. भविष्यात इमरान अशा कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होणार नाहीत किंवा इतरांना त्यासाठी प्रोत्साहित करणार नाहीत, असे आश्वासन त्यांनी दिले. मात्र, केवळ हमीपत्र पुरेसे नसून बिनशर्त माफीनामाही सादर करावा लागेल, असे न्यायालयाने बजावले. एखाद्या सेलिब्रिटीने अशा प्रकारचे वर्तन करणे अपेक्षित नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत, देशातील नागरिकांना चिथावणी देण्याचा अधिकार कोणालाही नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. भारताने इमरान यांना नेहमीच स्वीकारले असून त्यांची उपजीविकाही याच देशाशी जोडलेली आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.