शत्रूच्या चकवा देणाऱ्या आठ युद्धनौका भारतात तयार होणार!

Eight warships to be built in India भारतीय नौदलाची सागरी ताकद वाढविण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. नौदलासाठी आठ नव्या पिढीतील कॉर्वेट अर्थात युद्धनौका तयार करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने ५३ हजार ८६६.५० कोटी रुपयांचे करार केले आहेत. २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीतील कर्तव्य भवन-२ येथे संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्या उपस्थितीत कोलकात्यातील गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स लिमिटेड (जीआरएसई) आणि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) यांच्यासोबत या करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. या प्रकल्पांतर्गत जीआरएसई पाच युद्धनौका, तर जीएसएल उर्वरित तीन युद्धनौका तयार करणार आहे. यापूर्वी ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी सुरक्षा विषयक मंत्रिमंडळ समितीने या आठ युद्धनौकांच्या निर्मितीला मंजुरी दिली होती. दोन्ही कंपन्यांच्या सहकार्याने तयार होणाऱ्या या युद्धनौका २०३० पासून नौदलाच्या ताफ्यात दाखल होण्यास सुरुवात होणार आहे.

 

 

 

 

 

या युद्धनौका सुमारे २ हजार टन वजनाच्या असून, भारतीय नौदलाने विकसित केलेल्या नव्या स्टेल्थ रचनेवर आधारित असतील. स्टेल्थ तंत्रज्ञानामुळे शत्रूच्या रडारवर त्यांची ओळख पटवणे तुलनेने कठीण होणार आहे. या युद्धनौकांचा वेग ताशी सुमारे ३० नॉट्स असेल. आकाराने तुलनेने लहान असल्या तरी त्यांच्याकडून अनेक प्रकारच्या सागरी मोहिमा पार पाडता येणार आहेत. पाणबुड्यांचा शोध घेणे, समुद्रातील हालचालींवर लक्ष ठेवणे, शत्रूच्या जहाजांविरोधात कारवाई करणे, किनारपट्टीचे संरक्षण आणि सागरी सुरक्षेची जबाबदारी पार पाडणे अशा विविध कामांसाठी त्यांचा उपयोग होईल. अत्याधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रे, हवाई संरक्षण यंत्रणा आणि पाणबुडीविरोधी युद्धसामग्री यांसारख्या क्षमता या प्रकारच्या आधुनिक युद्धनौकांमध्ये असू शकतात. हिंद महासागर, अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात दीर्घकाळ सागरी मोहिमा राबविण्याच्या दृष्टीने या युद्धनौका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.

 

 

नव्या युद्धनौकांमुळे भारतीय नौदलाची पाणबुडीविरोधी कारवाई, शत्रूच्या जहाजांविरोधातील क्षमता आणि किनारपट्टी संरक्षण अधिक मजबूत होणार आहे. हिंद महासागर क्षेत्रात सातत्याने सागरी निगराणी ठेवण्यासही मदत होईल. सध्या नौदलाच्या ताफ्यात असलेल्या चार कामोर्टा श्रेणीतील कॉर्वेट युद्धनौकांसोबत या नव्या युद्धनौका समन्वयाने काम करू शकतील. त्यामुळे मोठ्या युद्धनौकांवरील कामाचा ताण कमी होण्यास मदत होईल. या आठही युद्धनौकांची देशातच निर्मिती होणार असल्याने स्वदेशी संरक्षण उत्पादनालाही चालना मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सागर’ अर्थात ‘सिक्युरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रिजन’ या संकल्पनेला बळ देण्यासोबतच आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या दिशेनेही हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे.