जेवणाच्या बिलात सेवाशुल्क जाेडणे अयाेग्यच

दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय

    दिनांक :20-Nov-2026
Total Views |
नवी दिल्ली,
delhi-hc-service-charge-ruleरेस्टॉरंटना सेवाशुल्क अनिवार्य करण्यास मनाई करणाऱ्या आदेशाविरोधात दिल्ली कोणताही अंतरिम दिलासा दिलेला नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे़ अतिरिक्त महान्यायाभिकर्ता चेतन शर्मा यांच्या निवेदनानंतर हे स्पष्टीकरण आले आहे. शर्मा यांनी सांगितले की, काही रेस्टॉरंट्स अजूनही सेवा शुल्क अनिवार्य करत आहेत. हे एकलपीठाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे़
 

hotel 
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितीन वासुदेव सांबरे आणि न्या. संजय शर्मा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले. खंडपीठाने म्हटले की, एकलपीठाच्या २८ मार्च २०२५ च्या आदेशाविरोधात कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यात आलेला नाही. न्या. सांबरे म्हणाले, कारवाई करणे हे तुमचे कर्तव्य आहे. आम्ही कोणतीही अंतरिम विनंती मंजूर केलेली नाही. न्यायालय ‘नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया’ आणि ‘फेडरेशन ऑफ हॉटेल ॲण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशन्स ऑफ इंडिया’च्या अपिलांवर सुनावणी करीत होते. या अपिलांमध्ये एकलपीठाच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे.
‘सीसीपीए’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांना मान्यता
जुलै २०२२ मध्ये, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने रेस्टॉरंटना सक्तीचे सेवा शुल्क आकारण्यास मनाई करणारी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. ग्राहकांकडून आलेल्या असंख्य तक्रारींनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले. या तक्रारींमध्ये ग्राहकांच्या संमतीशिवाय जेवणाच्या बिलांमध्ये ५ ते २० टक्के सेवा शुल्क आकारण्याचा समावेश होता. एकलपीठाने ‘सीसीपीए’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांना मान्यता दिली. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स बिलांमध्ये सेवा शुल्क जोडू शकत नाहीत. सेवा शुल्क ऐच्छिक असावे, असा निर्णय न्यायालयाने दिला.
दिशाभूल करणाऱ्या संज्ञांवर बंदी
एकलपीठाने सेवाशुल्क या संज्ञेच्या दिशाभूल करणाऱ्या वापरावरही बंदी घातली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल होऊ शकते़ त्यांना वाटू शकते की हा एक सरकारी कर आहे. रेस्टॉरंटना अशा शुल्कांसाठी ऐच्छिक योगदान किंवा कर्मचारी कल्याण निधी यांसारख्या स्पष्ट संज्ञा वापरण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच असे शुल्क बिलांमध्ये जोडले जाणार नाही याची खात्री करावी, असा आदेशही दिला.