नवी दिल्ली,
india-cleanliness-sc-remarkभारत आता श्रीमंत देश झाला असला तरी स्वच्छतेच्या बाबतीत मात्र त्याची कामगिरी खराब आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत चिंता व्यक्त केली. भारताने इतर सर्व क्षेत्रांमध्ये प्रगती केली आहे. भारत आता श्रीमंत देश झाला आहे. परंतु स्वच्छता आणि घनकचरा व्यवस्थापन नियमांकडे सर्व संबंधित यंत्रणांचे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे तो स्वच्छतेच्या बाबतीत गरीब आहे, अशी मिश्किल टिप्पणी न्या. एस. व्ही. एन. भट्टी आणि न्याय एन. व्ही. अंजारीया यांच्या खंडपीठाने केली आहे. १७ नोव्हेंबरला झालेल्या या प्रकरणीच्या आदेशाची प्रत गुरुवारी हाती आली.
स्वच्छतेची खराब स्थिती आणि घनकचरा व्यवस्थापनातील त्रुटी यांचा समाजाच्या तसेच देशाच्या प्रतिमेवर प्रतिकुल परिणाम होतो. भारताएवढीच आर्थिक प्रगती साधलेल्या काही देशांनी स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक उद्दिष्टे साध्य केली असल्याची उदाहरणेही आहेत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या घनकचरा व्यवस्थापनाबाबतीत राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने कचरा व्यवस्थापन आणि त्यासाठी करण्यात आलेल्या नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत भाष्य केले.
‘आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या संसाधनांच्या आधारे ही उद्दिष्टे साध्य करणे शक्य आहे. त्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या प्राधिकरणांनी सातत्याने आणि दृढनिश्चयाने नियमांची अंमलबजावणी करणे तसेच नागरिकांनी त्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेख समितीने सादर केलेल्या सर्व अहवालांचा आढावा घेतल्यानंतर राज्याच्या प्रत्येक घटकाने स्वतंत्रपणे काम केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले, असे खंडपीठाने नमूद केले.