सिंधू करार स्थगितच राहणार

पाकिस्तानचे मंत्री दिल्लीत आले तरी भूमिकेत बदल नाही; परराष्ट्र मंत्रालयाने ठणकावले

    दिनांक :21-Nov-2026
Total Views |
नवी दिल्ली,
india-indus-water-treaty-standसिंधू जलकराराबाबत भारताची भूमिका अत्यंत स्पष्ट असून त्यात कोणताही बदल झालेला नाही, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने शुक्रवारी ठामपणे स्पष्ट केले. पाकिस्तानचे मंत्री मुसादिक मलिक हे शांघाय सहकार्य संघटनेच्या नागरीकरण संवाद मंचाच्या परिषदेसाठी दिल्लीत दाखल झाले असताना भारताने ही भूमिका मांडली.

sindhu
 
शांघाय सहकार्य संघटनेच्या परिषदेसाठी दिल्लीत आलेल्या मलिक यांनी तीन दिवस चालणाऱ्या या मंचाच्या उद्घाटन सत्राला संध्याकाळी उपस्थिती लावली. ऐतिहासिक पुराना किल्ला येथे भारताच्या यजमानपदाखाली आयोजित या कार्यक्रमाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. एससीओच्या प्रस्थापित परंपरेनुसार पाकिस्तानसह सर्व सदस्य देशांना निमंत्रणे पाठविण्यात आल्याचे भारताने २८ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केले होते. ऑपरेशन सिंदूरनंतर ७ ते १० मे २०२५ दरम्यान भारत-पाकिस्तानमध्ये झालेल्या लष्करी संघर्षानंतर भारताने पाकिस्तानी मंत्र्याला देशात आयोजित कार्यक्रमासाठी निमंत्रित करण्याची ही पहिलीच वेळ मानली जात आहे. पाकिस्तानने १४ नोव्हेंबर रोजी आपले हवामान बदलविषयक मंत्री मलिक या परिषदेत सहभागी होणार असल्याचे जाहीर केले होते.
 
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या द्विसाप्ताहिक पत्रकार परिषदेत प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांना मलिक यांच्या सहभागाबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. मलिक यांच्याकडे संस्कृती खाते नसतानाही त्यांना निमंत्रित करण्यात आल्याबाबत तसेच सिंधू जलकरारावर त्यांनी केलेल्या कथित विधानांबाबतही विचारणा झाली. त्यावर जयस्वाल म्हणाले, की सिंधू जलकराराबाबत भारताने आपली भूमिका यापूर्वीच स्पष्ट केली आहे. त्या भूमिकेत कोणताही बदल झालेला नाही. २२ एप्रिल २०२५ रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर पाकिस्तानविरोधातील दंडात्मक उपाययोजनांचा भाग म्हणून भारताने २०२५ मध्ये सिंधू जलकरार स्थगित केला होता.
दरम्यान, परिषदेदरम्यान पत्रकारांशी बोलताना मलिक यांना भारत-पाकिस्तान संबंध सुधारण्यात संस्कृतीची भूमिका काय असू शकते, असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर, ‘संस्कृतीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे,’ असे त्यांनी सांगितले. भारताने आयोजित केलेला हा कार्यक्रम एससीओच्या चौकटीतील बहुपक्षीय उपक्रम असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले. एससीओचे निरीक्षक आणि संवाद भागीदारांनाही या परिषदेसाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे. सांस्कृतिक देवाणघेवाणीतून दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्याची संधी निर्माण होऊ शकते, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे.
पाकिस्तानला निमंत्रण परंपरेचा भाग
रशिया, चीन, किर्गिझ प्रजासत्ताक, कझाकस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान या सहा देशांनी २००१ मध्ये शांघाय येथे एससीओची स्थापना केली. भारत आणि पाकिस्तान २०१७ मध्ये या संघटनेचे पूर्ण सदस्य झाले. यावर्षीची परिषद भारतात असल्याने पाकिस्तानला सदस्य देश म्हणून निमंत्रण पाठविण्यात आले आहे. याचा अर्थ भारताने सिंधू जल करार आणि दहशतवादाच्या मुद्यावर भूमिकेत बदल केला, असा याचा अर्थ होत नाही, असे जयस्वाल यांनी सांगितले.