मुंबई
maharashtra government relief for gaushalas राज्यातील गोशाळांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे गोशाळांसाठी जमीन खरेदी, दानपत्र किंवा भाडेकरार करताना व्यावसायिक अथवा रहिवासी दर लागू होणार नाहीत. अशा व्यवहारांसाठी कृषी दर आकारले जातील. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही घोषणा केली. यासोबतच अधिकृत गोशाळांना जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून २५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने निश्चित केले आहे. दुसरीकडे, गोवंशाची कत्तल करण्यासाठी जनावरे खरेदी करणाऱ्यांविरोधात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत (मोक्का) कारवाई करण्याचा इशाराही बावनकुळे यांनी दिला आहे.

गोशाळांच्या जमीन व्यवहारांना कृषी दर लागू
गोशाळा या पूर्णपणे सेवाभावी उद्देशाने चालवल्या जातात. कत्तलीपासून गोवंशाची सुटका करून त्यांचे संगोपन करणे, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करणे आणि चारा लागवड करणे अशी कामे गोशाळांकडून केली जातात. त्यामुळे गोशाळांच्या कामाचे स्वरूप कृषी व्यवसायाशी संबंधित असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वी गोशाळांसाठी जमीन खरेदी करताना किंवा दानपत्र आणि भाडेकरार करताना कोणता दर लागू करायचा, याबाबत स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे अनेकदा व्यावसायिक किंवा रहिवासी दराने शुल्क आकारले जात होते. मात्र, गोशाळांचे सेवाभावी स्वरूप लक्षात घेता आता अशा सर्व जमीन व्यवहारांना कृषी दर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गोशाळांच्या जमिनींसाठी व्यावसायिक दर आकारण्यावर बंदी घालण्यात आल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
अधिकृत गोशाळांना २५ लाखांचे अनुदान
गोशाळा चालवणे अधिक सुलभ व्हावे आणि राज्यात गोशाळांची संख्या वाढावी, यासाठी सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून अधिकृत गोशाळांना २५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्र्यांनी दिली.गोवंशाचे संगोपन करण्यासाठी पाणी, चारा आणि अन्य आवश्यक सुविधांची व्यवस्था करण्यावर सरकार भर देत आहे. दुष्काळी परिस्थितीचा फायदा घेऊन काही लोक शेतकऱ्यांकडून जनावरे खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही बावनकुळे यांनी नमूद केले. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी आर्थिक अडचणीमुळे किंवा भीतीपोटी जनावरे विकण्याऐवजी ती गोशाळांकडे द्यावीत, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. जनावरांचे संगोपन, चारा लागवड आणि चारा पुरवठ्याची जबाबदारी सरकार तसेच गोशाळा स्वीकारतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात गोवंशाची कत्तल करण्याच्या घटनांबाबत महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी कठोर भूमिका मांडली. दुष्काळाचा फायदा घेऊन काही जण शेतकऱ्यांकडून जनावरे खरेदी करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. गोवंशाची कत्तल करणारे आणि कत्तलीच्या उद्देशाने जनावरे खरेदी करणारे यांच्याविरोधात मोक्का लावण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.विशेषतः कत्तलीसाठी गाय खरेदी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. गोशाळांना प्रोत्साहन देणे, त्यांना आर्थिक बळ देणे, चारा लागवड आणि पुरवठ्याची व्यवस्था करणे, यामाध्यमातून गोवंशाचे संरक्षण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सरकार आणि मंत्रिमंडळ शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.दरम्यान, शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन खरेदी करून ती पडीक ठेवणाऱ्या व्यापारी आणि व्यावसायिकांनाही महसूलमंत्र्यांनी इशारा दिला आहे. काही व्यापाऱ्यांनी २०० ते ४०० एकरांपर्यंत जमिनी खरेदी करून ठेवल्या आहेत. मात्र, या जमिनींचा शेतीसाठी वापर केला जात नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
नियमांनुसार तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ जमीन पडीक ठेवता येत नाही. अतिवृष्टी किंवा दुष्काळासारख्या नैसर्गिक परिस्थितीमुळे पेरणी होऊ शकली नाही, तर ती बाब वेगळी आहे. मात्र, केवळ भविष्यातील व्यवहारासाठी जमिनींचा साठा करून ठेवणे म्हणजेच ‘लँड बँकिंग’ करण्याच्या उद्देशाने जमीन पडीक ठेवली जात असेल, तर ते मान्य केले जाणार नाही, अशी भूमिका बावनकुळे यांनी मांडली.शेतकऱ्यांकडून जमीन खरेदी केल्यानंतर तीन वर्षे तिचा शेतीसाठी वापर केला नाही, तर अशी जमीन सरकार जमा करण्याची तरतूद असलेला कायदा भविष्यात लागू करावा लागेल, असा इशाराही महसूलमंत्र्यांनी दिला. त्यामुळे गोशाळांना दिलासा देणाऱ्या निर्णयासोबतच जमिनींचा शेतीसाठी वापर न करणाऱ्यांवरही सरकार कठोर भूमिका घेण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.