मुंबई
ramdas gade अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांचे तत्कालीन खाजगी सचिव डॉ. रामदास गाडे यांच्यावर अखेर राज्य शासनाने निलंबनाची कारवाई केली आहे. मंत्रालयातील लाचखोरीच्या कथित प्रकरणानंतर चर्चेत आलेल्या या प्रकरणात शिस्तभंग आणि गैरवर्तणुकीचे आरोप ठेवण्यात आले होते. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मिळालेल्या सूचनेनंतर पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने गुरुवारी निलंबनाचे आदेश जारी केले. त्यावेळी डॉ. गाडे हे पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात सहाय्यक आयुक्त म्हणून कार्यरत होते. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९७९ मधील तरतुदींनुसार राज्यपालांच्या आदेशाने त्यांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहे.

या कारवाईचा संबंध फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मंत्रालयातील मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्या कार्यालयात उघडकीस आलेल्या कथित लाचखोरीच्या प्रकरणाशी आहे. या प्रकरणाचे स्टिंग ऑपरेशन झाल्यानंतर डॉ. गाडे यांना खाजगी सचिव पदावरून हटवण्यात आले होते. प्रतिनियुक्तीवर असलेली त्यांची नियुक्ती संपुष्टात आणून त्यांना मूळ विभागात परत पाठवण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी मावळ तालुक्यात सहाय्यक आयुक्त म्हणून जबाबदारी सांभाळली होती. मात्र, या प्रकरणातील आरोप आणि त्यानंतरच्या प्रशासकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आता त्यांच्याविरोधात निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात एका मेडिकल दुकानाच्या परवान्याच्या निलंबनावरून झालेल्या तक्रारीतून झाली होती. संबंधित मेडिकल दुकानातील औषधे ठेवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या फ्रीजमध्ये पाण्याच्या बाटल्या आणि ओआरएसची पाकिटे आढळल्याचे कारण देत दुकानाचा परवाना एक महिन्यासाठी निलंबित करण्यात आला होता. या निर्णयाविरोधात संबंधित मेडिकल चालकाने ७ फेब्रुवारी रोजी मंत्रालयात अपील दाखल केले होते. त्यानुसार १३ फेब्रुवारी रोजी सुनावणीसाठी ते मंत्रालयात उपस्थित राहिले होते.
तक्रारदाराने केलेल्या आरोपानुसार, सुनावणीच्या वेळी त्यांना डॉ. रामदास गाडे यांच्या केबिनमध्ये बसवण्यात आले होते. याच ठिकाणी राजेंद्र धेरांगे नावाच्या कारकुनाने त्यांच्याकडे एक लाख दहा हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा दावा करण्यात आला. मागितलेल्या रकमेपैकी एक लाख रुपये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी, तर दहा हजार रुपये स्वतःसाठी असल्याचे धेरांगे याने सांगितल्याचा आरोप आहे. पुढे चर्चेदरम्यान ही रक्कम निम्म्यावर आणता येऊ शकते, असेही त्याने सांगितल्याचे तक्रारदाराने नमूद केले होते.तक्रारदाराच्या दाव्यानुसार, त्यानंतर दोन हजार रुपये ऑनलाइन माध्यमातून, तर ५३ हजार रुपये रोख स्वरूपात देण्यात आले. या कथित व्यवहारामुळे मंत्रालयातील लाचखोरीचे प्रकरण समोर आले आणि फेब्रुवारी २०२४ मध्ये त्याचे स्टिंग ऑपरेशन करण्यात आले. या घटनेनंतर डॉ. गाडे यांना तत्कालीन खाजगी सचिव पदावरून हटवून मूळ विभागात पाठवण्यात आले होते. आता शिस्तभंग आणि गैरवर्तणुकीच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी मंत्रालयात गाजलेल्या या प्रकरणाने पुन्हा एकदा प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधले आहे.