कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सरकारने आयात शुल्क २० टक्के करावे : प्रकाश आंबेडकर

शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये देऊन सरकारकडून थट्टा

    दिनांक :21-Nov-2026
Total Views |
नागपूर,
prakash-ambedkar-cotton-farmersराज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर महायुती सरकारने पूर्णपणे खेळखंडोबा केला आहे. शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांची मदत देऊन सरकार त्यांची थट्टा करत आहे. सरकारची मूलभूत भूमिका कोणालाही मदत न करण्याची असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केला. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आयात होणाऱ्या कापसावर २० टक्के आयात शुल्क लागू करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. या मागणीसाठी नागपूरमधून लक्ष्यकेंद्रित आंदोलनाची सुरुवात करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
 

cotten farmer 
नागपुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. विदर्भ आणि मराठवाडा हे कापूस उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र असून, देशातील एकूण कापूस उत्पादनापैकी सुमारे ६३ टक्के कापूस या दोन विभागांतून येतो. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे, असे आंबेडकर म्हणाले.
सरकारने कापसाला हमीभाव जाहीर केला असला, तरी भारतीय कापूस महामंडळ अर्थात सीसीआयने अद्याप हमीभावाने खरेदी सुरू केलेली नाही. दुसरीकडे, ब्राझीलमध्ये कापसाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाले आहे. तेथील प्रक्रिया क्षमतेपेक्षा उत्पादन अधिक असल्याने ब्राझीलला अतिरिक्त कापूस जागतिक बाजारपेठेत विकण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत आयात होणाऱ्या कापसामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत आयात होणाऱ्या कापसावर आयात शुल्क लागू करण्यात आले होते. मात्र, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आयात शुल्कात वाढ करून ते २० टक्के करावे, अशी आमची मागणी आहे. १७ टक्के असलेले शुल्क तीन टक्क्यांनी वाढवून २० टक्के करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
दुष्काळग्रस्त परिस्थितीत शासनाला शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत करणे शक्य नसेल, तर किमान बाजारपेठेच्या माध्यमातून त्यांना दिलासा द्यावा. कापड प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवून तयार कपड्यांच्या विक्रीवरही नियंत्रण आणले पाहिजे. त्यामुळे बाजारपेठेतील दर नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होईल, असे आंबेडकर यांनी नमूद केले.
व्यापाऱ्यांकडे मालाचा साठा, सरकारकडे अन्नधान्याची टंचाई
भाजप सरकार हे व्यापाऱ्यांचे सरकार असल्याची टीका करताना आंबेडकर म्हणाले की, राज्य सरकारकडे तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ पुरेल इतका अन्नधान्याचा साठा उपलब्ध नाही. त्यामुळे भविष्यात अन्नधान्याचे भाव गगनाला भिडण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे व्यापाऱ्यांकडे मात्र मोठ्या प्रमाणात मालाचा साठा आहे. शासनाने या परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून वेळीच उपाययोजना कराव्यात.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकारला आता थेट आव्हान देत आहोत. यावेळी आंदोलन सर्वसाधारण स्वरूपाचे न राहता लक्ष्यकेंद्रित असेल. या आंदोलनाची सुरुवात नागपूरमधून करण्यात येईल, असा इशाराही प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला. दरम्यान, इंदू मिलच्या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर मात्र त्यांनी भाष्य करणे टाळले.