अनिल कांबळे
नागपूर,
bhandara-rape-case-life-sentenceनोकरी लावून आमिष दाखवून २४ वर्षीय तरुणीला भंडाऱ्यातील एका घरात नेऊन तिच्यावर अत्याचार केल्याच्या प्रकरणात नागपूर येथील विशेष न्यायालयाने आरोपी पोलिस कर्मचारी निलेश योगेश्वर हेडाऊ (वय ४४, रा. एमएसईबी कॉलनी, म्हाडा कॉलनीजवळ, जि. भंडारा) याला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ अन्वये जन्मठेप आणि २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. विशेष न्यायाधीश जे. ए. शेख यांनी हा निकाल दिला.
२४ वर्षीय तरुणी ही आपल्या मोठ्या बहिणीसोबत नोकरीच्या शोधात होती. २९ जून २०२२ रोजी सीताबर्डी येथील मोरभवन बसस्थानकावर बसची वाट पाहत असताना आरोपी निलेश हेडाऊ याने हॉटेलमध्ये रिसेप्शनिस्टच्या नोकरीचे आमिष दाखवून तिच्याशी ओळख केली व व्हॉट्सअपवर बायोडाटा आणि फोटो मागवला. ३ जुलै २०२२ रोजी मुलाखतीचे कारण सांगून आरोपीने तरूणीला गणेशपेठ बसस्थानकावर बोलावले आणि बसने भंडाºयाला नेले. तेथील एका घरात गेल्यावर संशय आल्याने पीडितेने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला; ती पाण्याच्या टाकीवरून पत्र्याच्या शेडवर गेली आणि तेथून खाली पडल्याने तिचे पाय, कंबर व पाठीला गंभीर दुखापत झाली.
अत्याचार व धमकी: जखमी अवस्थेत आरोपीने तिला फरपटत घरात नेऊन जीवे मारण्याची धमकी देत दोनदा अत्याचार केला. दुसºया दिवशी ४ जुलै २०२२ रोजी सकाळी तिला नागपूरला आणून गणेशपेठ बसस्थानकावर सोडून दिले. त्यानंतर तरूणीच्या बहिणीने तिला अंबाझरी पोलीस ठाण्यात नेले व गुन्हा दाखल करण्यात आला. सरक ारतर्फे अॅड. प्रशांत साखरे यांनी बाजू मांडली.
न्यायालयाची ठळक निरीक्षणे व शिक्षेचे स्वरूप
भादंवि कलम ३७६ अन्वये जन्मठेप आणि २५ हजार रुपये दंड (दंड न भरल्यास २ वर्षे साधा कारावास), तर कलम ५०६ अन्वये १ वर्ष सक्तमजुरी आणि १० हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास २ महिने साधा कारावास, अशी शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.अॅट्रॉसिटी गुन्ह्यातून मुक्तता तरूणी अनुसूचित जातीची असली तरी आरोपीला तिच्या जातीची माहिती होती याचा ठोस पुरावा पुराव्यात नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने आरोपीची अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम ३(१)(डब्ल्यू)(आय), ३(१)(डब्ल्यू)(आयआय) आणि ३(२)(व्ही) अंतर्गत निर्दोष मुक्तता केली.
पोलिस कर्मचाऱ्याबाबत निरीक्षण
आरोपी हा माजी पोलिस कॉन्स्टेबल असून, रक्षकानेच भक्षक बनून केलेल्या या कृत्यामुळे तरूणीला कायमचे अपंगत्व आले व ती अंथरुणाला खिळली. अशा प्रकरणात कोणतीही मवाळ भूमिका घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दंडाची रक्कम अपील कालावधीनंतर पीडितेला देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, नागपूर जिल्हाधिकाºयांनी तरूणीच्या वैद्यकीय उपचारांचा खर्च, मोफत उपचार व फिजियोथेरपी, अॅट्रॉसिटी नियमांनुसार आर्थिक मदत व पुनर्वसन तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणास 'मनोधैर्य' योजनेंतर्गत भरपाई देण्याची शिफारस व निर्देश देण्यात आले आहेत.