बांगलादेशात आंदोलनाचा वणवा; भारतही निशाण्यावर!

a-wildfire-of-protests-in-bangladesh बांगलादेशात पुन्हा एकदा आंदोलनांनी हिंसक वळण घेतले असून, देशातील आर्थिक आणि औद्योगिक परिस्थितीमुळे नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत आहे. महागाई, वीजटंचाई, इंधन आणि गॅसचा तुटवडा तसेच वेतनवाढीच्या मागणीवरून विविध स्तरांवर आंदोलने सुरू आहेत. या आंदोलनांदरम्यान वाहनांची तोडफोड करण्यात आली असून, अनेक महत्त्वाचे रस्ते अडवण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, सरकारविरोधात सुरू असलेल्या या आंदोलनांमध्ये भारतविरोधी घोषणाही दिल्या जात आहेत. ३० ऑक्टोबर रोजी ढाका येथे नॅशनल सिटिझन्स पार्टीच्या (एनसीपी) रॅलीत भारताला लक्ष्य करणाऱ्या घोषणा देण्यात आल्या. त्यामुळे बांगलादेशातील अंतर्गत असंतोषाला भारतविरोधी वळण का दिले जात आहे, याची चर्चा सुरू झाली आहे.

 

 

बांगलादेशातील भारतविरोधी वातावरणामागे अनेक राजकीय आणि राजनैतिक मुद्दे असल्याचे मानले जाते. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना भारताने दिलेला आश्रय हा त्यापैकी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. २०२४ मध्ये मोठ्या जनआंदोलनानंतर शेख हसीना यांचे सरकार कोसळले आणि त्यांनी भारतात आश्रय घेतला. यावरून बांगलादेशातील काही राजकीय पक्ष आणि विद्यार्थी संघटनांनी भारतावर नाराजी व्यक्त केली. शेख हसीना यांना आश्रय देणे म्हणजे बांगलादेशच्या अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप असल्याचा आरोपही काही गटांकडून केला जात आहे.

 

भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील गंगा पाणीवाटप कराराचाही या वादात समावेश आहे. १९९६ मध्ये दोन्ही देशांनी ३० वर्षांसाठी हा करार केला होता. १२ डिसेंबर २०२६ रोजी या कराराची मुदत संपणार असल्याने त्याच्या नूतनीकरणाचा मुद्दा चर्चेत आहे. गंगेच्या पाण्यात अधिक वाटा मिळावा, अशी बांगलादेशातील काही नेत्यांची मागणी आहे. एनसीपीचे नेते नाहिद इस्लाम यांनी पाणीवाटपाचा प्रश्न उपस्थित करत गरज पडल्यास पुन्हा 'फरक्का मार्च' काढण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच बांगलादेशच्या पाण्याच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास भारताला दिल्या जाणाऱ्या वाहतूक सुविधांवरही प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात, असे त्यांनी म्हटले आहे.

 

दरम्यान, जपानसोबतच्या पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांवरूनही बांगलादेशात राजकीय मतभेद निर्माण झाले आहेत. २६ ऑक्टोबर रोजी बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांनी जपानचा दौरा केला. या भेटीदरम्यान औद्योगिक विकास आणि वाहतूक सुविधांबाबत चर्चा झाली. कॉक्स बाजारमधील मातारबारी खोल समुद्रातील बंदर हा या योजनांमधील महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. या माध्यमातून भारताच्या ईशान्येकडील सात राज्यांना बांगलादेशमार्गे बंगालच्या उपसागराशी जोडण्याची योजना आहे. मात्र, काही विरोधी नेत्यांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला आहे. कनेक्टिव्हिटीच्या नावाखाली भारताला विशेष सुविधा देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांच्याकडून केला जात आहे.

 

दुसरीकडे, बांगलादेशातील वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील कामगारांचा असंतोषही वाढत आहे. तयार कपड्यांचा उद्योग हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार असला, तरी वेतनवाढीच्या मागणीवरून कामगार रस्त्यावर उतरले आहेत. २०२३ पासून किमान वेतनात बदल झालेला नसल्याने महागाईच्या पार्श्वभूमीवर कामगारांमध्ये नाराजी आहे. ३ नोव्हेंबरपर्यंत किमान ६९० वस्त्रोद्योग कारखान्यांमधील उत्पादन बंद पडल्याचे वृत्त आहे. या परिस्थितीत सरकारवर दबाव वाढत असताना काही राजकीय नेते देशांतर्गत प्रश्नांना भारताच्या कथित हस्तक्षेपाशी जोडत असल्याचे चित्र आहे.

 

२०२४ मध्ये शेख हसीना यांचे सरकार पडल्यानंतर बांगलादेशच्या राजकारणात मोठे बदल झाले. विद्यार्थी आंदोलनातून पुढे आलेल्या नेत्यांनी नॅशनल सिटिझन्स पार्टीची स्थापना केली. फेब्रुवारी २०२६ मधील निवडणुकीनंतर बीएनपीचे तारिक रहमान पंतप्रधान झाले. मात्र, एनसीपी आणि जमात-ए-इस्लामीसारखे विरोधी पक्ष भारतासोबतच्या संबंधांवरून सरकारला लक्ष्य करत आहेत. एनसीपीचे नेते नाहिद इस्लाम यांनी भारतावर बांगलादेशच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला आहे. तसेच आसाम आणि पश्चिम बंगालमधील मुस्लिमांवरील कथित अत्याचार आणि सीमावर्ती भागांतील हत्यांचे मुद्देही उपस्थित केले आहेत.

 

बांगलादेशातील वाढत्या भारतविरोधी घोषणांचा परिणाम दोन्ही देशांच्या संबंधांवर होण्याची शक्यता असल्याने हा विषय महत्त्वाचा ठरत आहे. भारत आणि बांगलादेश यांच्यात व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा, पाणीवाटप आणि प्रादेशिक संपर्क यांसारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये सहकार्य आहे. त्यामुळे बांगलादेशातील अंतर्गत राजकीय संघर्षाला भारतविरोधी स्वरूप मिळाल्यास द्विपक्षीय संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतो. देशांतर्गत प्रश्नांवरून सुरू झालेल्या आंदोलनांमध्ये भारताला लक्ष्य केले जात असल्याने या घडामोडींकडे दोन्ही देशांचे लक्ष लागले आहे.