आरोग्य, कृषी, वनसंवर्धनाच्या कामांना गती द्या : .डॉ. जयस्वाल

रस्त्यांची कामे तातडीने सुरू करण्याच्या सूचना

    दिनांक :03-Nov-2026
Total Views |
गडचिरोली
dr-ashish-jaiswal औषध खरेदीतील अनियमिततेची विभागीय चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण करावी, संभाव्य पाणीटंचाईच्या निवारणासाठी गावनिहाय नियोजन करावे आणि शेतीची उत्पादकता व शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी उपलब्ध साधनसंपत्तीचा उपयोग करावा. आरोग्यसेवा, पाणीपुरवठा आणि वनसंवर्धनाशी संबंधित प्रलंबित कामांतील अडचणी दूर करून अंमलबजावणीला गती द्यावी, असे निर्देश राज्याचे वित्त व नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय आणि कामगार राज्यमंत्री तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री डॉ. आशिष जयस्वाल यांनी दिले.
 

aashish
गडचिरोली दौर्‍यावर आले असता सहपालकमंत्री ड. जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील समिती कक्षात विविध विभागांची आढावा बैठक झाली. दुपारी 12 वाजता सुरू झालेली ही मॅराथॉन बैठक सायंकाळी 8 वाजतापर्यंत चालली. आठ तासांच्या बैठकीत आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, पाणीपुरवठा, जलसंधारण, कृषी, पशुसंवर्धन, वन, अन्न व नागरी पुरवठा, महसूल आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
 
बैठकीस खासदार नामदेव किरसान (दुरदृष्यप्रणाली द्वारे), आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, मुख्य वनसंरक्षक गजेंद्र नरवणे यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
 
आरोग्य विभागाच्या आढाव्यादरम्यान सहपालकमंत्री ड. जयस्वाल यांनी औषध खरेदीतील अनियमितता प्रकरणाच्या विभागीय चौकशीतील विलंबाबाबत नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणातील संबंधित कर्मचारी आणि तत्कालीन अधिकार्‍यांच्या भूमिकेबाबत सुरू असलेली चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण करावी. चौकशीच्या निष्कर्षांनुसार जबाबदारी निश्‍चित करून नियमानुसार कारवाई आणि वसुलीची कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
 

आरोग्य केंद्रांच्या देखभालीवर भर
प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांच्या इमारतींचा बांधकाम दर्जा, रंगसंगती आणि स्वरूपात सुसंगतता राखावी. इमारतींच्या उभारणीसोबतच त्यांचा दीर्घकालीन टिकाऊपणा आणि देखभालीच्या गरजांचाही विचार करावा, असे सहपालकमंत्र्यांनी सांगितले. बांधकामानंतर आढळणार्‍या दोषांच्या दुरुस्तीसाठी असलेला दोष दायित्व कालावधी वाढविण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम आणि आरोग्य विभागाने कार्यवाही करावी. इमारतींच्या गुणवत्तेबाबत कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्‍चित राहील, अशा पद्धतीने कामांचे नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.