ग्रीन क्रॅकर्सच्या नावाखाली पारंपरिक फटाक्यांची विक्री

Sale of traditional firecrackers in green crackers फटाक्यांच्या विक्रीला परवानगी दिलेली असताना बाजारात सर्व प्रकारचे फटाके खुलेआम उपलब्ध असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सरकारला तातडीने लक्ष घालण्यास सांगितले. हरित फटाक्यांची ओळख पटवण्यासाठी त्यांच्या पॅकेजिंगवर क्यूआर कोड छापणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, या नियमांचे पालन होत नसल्याचे दिसून येत आहे. एका माध्यमातील वृत्ताचा संदर्भ देत न्यायालयाने बाजारातील फटाक्यांच्या विक्रीसंदर्भातील छायाचित्राचाही उल्लेख केला. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांनी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना या परिस्थितीची दखल घेण्यास सांगितले. परवानाधारक किंवा विनापरवाना, तसेच क्यूआर कोड असलेले किंवा नसलेले अशा सर्व प्रकारच्या फटाक्यांची विक्री सुरू असल्याच्या वृत्तावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

 

 

 

 

दरम्यान, सोमवारी (२ नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमध्ये दिवाळीनिमित्त हरित फटाके फोडण्यास सशर्त परवानगी दिली होती. दिवाळीला धार्मिक, सामाजिक आणि भावनिक महत्त्व असले तरी सण साजरा करताना पर्यावरणाची हानी होऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आदेशानुसार, ७ आणि ८ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ६ ते ७ आणि रात्री ८ ते १० या वेळेतच फटाके फोडता येणार आहेत. तसेच रुग्णालये, नर्सिंग होम, शाळा, वृद्धाश्रम आणि शांतता क्षेत्रांच्या ३०० मीटर परिसरात फटाके फोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. याशिवाय ९ नोव्हेंबरपासून फटाक्यांच्या विक्रीवर संपूर्ण बंदी लागू करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

 

 

फटाक्यांमुळे हवेचे प्रदूषण वाढत असले तरी बंदी आणि निर्बंध असूनही पारंपरिक फटाक्यांची अवैध विक्री सुरू असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निदर्शनास आणले. संपूर्ण बंदी घालण्यापेक्षा पर्यावरणपूरक फटाक्यांचे उत्पादन, विक्री आणि वापर यावर योग्य नियंत्रण ठेवणे अधिक परिणामकारक ठरू शकते, अशी भूमिकाही न्यायालयाने मांडली. त्यामुळे दिल्लीतील फटाक्यांच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार आणि संबंधित यंत्रणा काय कारवाई करतात, याकडे लक्ष लागले आहे.