अनिल कांबळे
नागपूर,
restroom being unclean शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या अस्वच्छतेच्या मुद्यावरील जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित आहे. जर शहरातील स्वच्छतागृह घाणेरडे असल्याची तक्रार कुण्या नागरिकाने केल्यास त्या तक्रारीवर २४ तासांत कार्यवाही करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने स्वच्छता निरीक्षकांवरील जवाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार पालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर करत स्वच्छतागृहांच्या अस्वच्छतेच्या तक्रारींची दखल घेत प्रशासकीय व्यवस्था करण्याचे आश्वासन दिले. महत्त्वाचे म्हणजे पालिकेने स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतेची आणि नियमित देखभालीची जबाबदारी संबंधित प्रभागातील स्वच्छता निरीक्षकांवर सोपविली आहे.

महापालिकेने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, सामुदायिक स्वच्छतागृहे तसेच ‘पे अँड यूज’ शौचालयांची उपलब्धता, बांधकाम, देखभाल आणि सुविधांसंदर्भात यापूर्वीच अतिरिक्त निवेदन सादर करण्यात आले आहे. आता त्यांची नियमित स्वच्छता, स्वच्छताविषयक सुविधा आणि देखभाल व्यवस्थित होण्यासाठी संबंधित प्रभागातील स्वच्छता निरीक्षकांना विशेष जबाबदारी देण्यात येणार असून, नियमित साफसफाई, देखभाल आणि स्वच्छता राखली जात असल्याची खात्री करावी. तसेच स्वच्छता किंवा देखभालीमध्ये त्रुटी आढळल्यास तातडीने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे. या संपूर्ण व्यवस्थेवर संबंधित झोनल अधिकारी देखरेख ठेवणार असून, कामकाजाचे नियमित निरीक्षण आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर राहणार आहे. याचिकाकर्ते ॲड. संदीप बदाना यांनी स्वत: बाजू मांडली. तर महापालिकेतर्फे . जेमिनी कासट यांनी युक्तिवाद केला.
अशी करा तक्रार
स्वच्छतागृहांच्या अस्वच्छतेबाबत नागरिकांना संबंधित झोनल अधिकारी किंवा सहाय्यक आयुक्त यांच्याकडे थेट तक्रार करता येणार आहे. याशिवाय नागपूर महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक तक्रार निवारण पोर्टलवरही तक्रार नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. प्राप्त झालेल्या प्रत्येक तक्रारीवर २४ तासांच्या आत आवश्यक कार्यवाही करून ती सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी हमी मनपाने दिली आहे. तक्रारींच्या निवारणावर संबंधित झोनल अधिकारी आणि सहाय्यक आयुक्त यांनी प्रभावी देखरेख ठेवावी.
समस्या न सुटल्यास अधिकाऱ्यावर कारवाई करा
तक्रारींचे निराकरण करण्यात विनाकारण विलंब, निष्काळजीपणा किंवा कर्तव्यात कसूर झाल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असेही मनपाने स्पष्ट केले आहे.restroom being unclean स्वच्छतागृहांच्या देखभालीमध्ये निष्काळजीपणा किंवा स्वच्छता राखण्यात अपयश आल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित स्वच्छता निरीक्षक किंवा झोनल अधिकाऱ्यांविरुद्ध लागू सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यात येणार आहे. या व्यवस्थेमुळे शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची स्वच्छता, आरोग्यदायी वातावरण आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्व अधिक प्रभावी करण्याचा मनपाचा प्रयत्न असल्याचे प्रतिज्ञापत्रमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.