शेतकऱ्यांसाठी सरकारची तिजोरी खुली; कर्जमाफीचे १९ हजार कोटी वितरित

Government coffers open for farmers दुष्काळाच्या संकटाचा सामना करणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी आर्थिक दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने मदतीच्या वितरणाला वेग दिला आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत आतापर्यंत ७३ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा झाली आहे. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यांतही पुढील दोन दिवसांत ही रक्कम पोहोचवली जाईल. त्यामुळे जवळपास ९५ टक्के शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत मिळेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. काही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांशी संबंधित अडचणींमुळे निधी वितरणात विलंब होत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारच्या मदतीची प्रतीक्षा न करता राज्य सरकारने अग्रीम रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला होता.

 

 

 

 

दरम्यान, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेअंतर्गतही सरकारने मोठ्या प्रमाणात निधी वितरित केला आहे. नव्याने ४ लाख ८६ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये ४ हजार ७६४ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. यातील सर्वाधिक म्हणजेच मराठवाड्यातील २ लाख ७६ हजार शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. आतापर्यंत एकूण २१ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्यात आली असून, त्यासाठी जवळपास १९ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. अद्याप काही लाभार्थ्यांच्या याद्यांचे प्रमाणीकरण सुरू असून, प्रक्रिया पूर्ण होताच संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यांतही पैसे जमा केले जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांसोबत दिवाळी साजरी करण्यासाठी मंत्रिमंडळातील सर्वांनी एकत्रितपणे निर्णय घेतल्याचे सांगत शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन सण साजरा करण्याचाही सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

 

यावेळी राज ठाकरे यांच्या आंदोलनासंदर्भातील वक्तव्यावरही फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली. सरकारचे मोर्चे हे अराजकतेच्या विरोधात आणि संविधानाच्या संरक्षणासाठी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडीकडून व्यवस्था परिवर्तनाच्या नावाखाली संविधान बदलण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. दुसरीकडे, राजू शेट्टी यांच्या आंदोलनावर बोलताना त्यांनी रास्ता रोकोमुळे सर्वाधिक नुकसान शेतकऱ्यांचेच होत असल्याचे सांगितले. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी देणे कारखान्यांसाठी बंधनकारक असून, त्यापेक्षा अधिक दर मिळावा अशी आंदोलकांची मागणी आहे. शेतकरी आणि साखर कारखानदार यांच्यात यासंदर्भात चर्चा सुरू असून, राज्य सरकार मध्यस्थीची भूमिका बजावत आहे. मंत्री हसन मुश्रीफ यांनाही चर्चेतून तोडगा काढण्यास सांगण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.