‘त्यांना’ बेड्या ठोकणे अशक्य नाही!

agralekh आजकाल एखादी व्यवस्था अस्थिर करण्यासाठी नेहमीच मोठा हल्ला करावा लागतो असे नाही. कधी कधी धमकीच्या ई-मेलनेही संपूर्ण यंत्रणा वेठीस धरता येते. भीती निर्माण होते, कामकाज ठप्प होते, नागरिकांमध्ये संभ्रम पसरतो आणि सुरक्षा यंत्रणांची मोठी दमछाक होते. सध्या देशभरात विविध महत्त्वाच्या संस्थांना बॉम्बस्फोटाच्या धमक्या देणाऱ्या ई-मेलचे वाढते सत्र याच प्रकाराची प्रचीती देणारे आहे. राज्यातील सर्व न्यायालये आणि काही महापालिकांसह पुणे मेट्रोला सोमवारी पाठविण्यात आलेल्या धमकीच्या ई-मेलमुळे पुन्हा एकदा सुरक्षा व्यवस्थेसमोरील हे अदृश्य आव्हान अधोरेखित झाले आहे. धमकी प्रत्यक्षात खरी ठरली नाही, स्फोटके आढळली नाहीत, म्हणून सुटकेचा नि:श्वास सोडायचा आणि पुढील धमकीची वाट पाहायची का, हा खरा प्रश्न आहे. न्यायालयासारख्या यंत्रणांना बॉम्बस्फोटाच्या धमक्या देण्याच्या प्रकाराकडे फक्त खोडसाळपणा म्हणून पाहू नये.

 

 

 

 

 

ही न्यायव्यवस्थेला भयभीत करण्याची, सार्वजनिक व्यवस्थेत अस्थिरता निर्माण करण्याची आणि नागरिकांच्या मनात दहशत व असुरक्षिततेची भावना निर्माण करणारी कृती आहे. धमकीचा ई-मेल प्राप्त झाल्यानंतर न्यायालयांचे कामकाज थांबवावे लागते. परिसर रिकामा करावा लागतो. न्यायाधीश, वकील, कर्मचारी आणि पक्षकारांना सुरक्षित ठिकाणी हलवावे लागते. पोलिसांची पथके, बॉम्बशोधक आणि नाशक पथके, श्वानपथके अशा सर्व यंत्रणा तातडीने कामाला लागतात. हाती काहीही लागले नाही तरी या सगळ्या प्रक्रियेत गेलेला वेळ, खर्च झालेले मनुष्यबळ आणि विस्कळीत झालेले कामकाज याची भरपाई होऊ शकत नाही. त्यामुळेच या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.

गेल्या काही वर्षांत देशातील शाळा, महाविद्यालये, विमानतळ, रुग्णालये, न्यायालये आणि सरकारी कार्यालयांना अशा प्रकारचे ई-मेल वारंवार प्राप्त झाले आहेत. २०२४ च्या मे महिन्यात दिल्लीतील दोनशेहून अधिक शाळांना एकाच वेळी बॉम्बस्फोटाच्या धमक्या देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर दिल्लीसह देशातील अनेक शहरांतही अशा घटना घडत राहिल्या. गतवर्षी सप्टेंबरमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाला धमकीचे ई-मेल मिळाले. डिसेंबर २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयासह अन्य न्यायालयांनाही अशाच धमक्या दिल्या गेल्या. काही माहिन्यांआधीच पुणे आणि मुंबई महापालिकेला असा मेल आला होता. गेल्या मार्च महिन्यात म्हैसूर येथून एका संशयिताला अटक करण्यात आली. त्याने देशातील विविध न्यायालयांना सुमारे दीड हजार धमकीचे ई-मेल पाठविल्याचा पोलिसांचा दावा होता. सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयालाही वारंवार धमक्या पाठविण्यात आल्याचे तपासात समोर आले. एका व्यक्तीच्या विकृत मानसिकतेतून देशातील न्यायव्यवस्थेला किती मोठ्या प्रमाणावर वेठीस धरता येते, याचे हे उदाहरण होते.

प्रत्येक धमकीमागे दहशतवादी संघटना असेलच असे नाही. बरेचदा वैयक्तिक आकस, प्रसिद्धीची हाव, तर काही वेळा निव्वळ खोडसाळपणा किंवा मानसिक विकृती यामागे असते. काही प्रकरणांमध्ये विद्यार्थ्यांनी परीक्षा टाळण्यासाठी, तर काहींनी प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी अशा धमक्या दिल्याचे तपासात दिसून आले आहे. हेतू कोणताही असला, तरी त्याचे परिणाम गंभीर असतात. एखाद्या व्यक्तीला गंमत वाटणाऱ्या कृतीमुळे हजारो नागरिकांचा वेळ वाया जातो, दहशत निर्माण होते आणि सार्वजनिक यंत्रणेवर प्रचंड ताण येतो. त्यामुळे अशी कृत्ये करणाऱ्यांना बालिशपणा किंवा स्टंटबाजी म्हणून सोडून देता कामा नये. धमकीच्या अनेक ई-मेल्समध्ये पाकिस्तान, दहशतवादी संघटना, स्फोटके आणि देशविघातक कारवायांचा उल्लेख केला जातो. काही वेळा विशिष्ट राजकीय किंवा धार्मिक संदर्भ देऊन समाजात तेढ निर्माण करण्याचाही प्रयत्न होतो. पाकिस्तानचा उल्लेख करून लक्ष विचलित करणारी डोकीही आहेत. मात्र, शत्रुराष्ट्र किंवा देशविघातक शक्ती अशा प्रकारच्या धमक्यांचा वापर करून भारतात अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू शकतात, ही शक्यता दुर्लक्षितही करता येणार नाही.agralekh त्यामुळे प्रत्येक ई-मेलचा तपास हा तांत्रिक आणि गुप्तचर यंत्रणांच्या पातळीवर सखोल पद्धतीने झाला पाहिजे. डिजिटल युगात एखाद्या व्यक्तीची ओळख लपवून धमकीचा संदेश पाठविणे फारसे अवघड राहिलेले नाही. आरोपी जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात असू शकतो. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांचा तपास केवळ स्थानिक पोलिसांच्या मर्यादेत राहून चालणार नाही. राज्य पोलिस, सायबर विभाग, केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि गुप्तचर विभाग यांच्यात समन्वय आवश्यक आहे.

धमकी मिळाल्यानंतर तपासणी करणे आणि काही आढळले नाही म्हणून प्रकरण संपविणे, हा या समस्येवरचा तात्पुरता उपाय झाला. धमकी देणाऱ्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे आणि त्याला कठोर शिक्षा होईल व असे करू पाहणाऱ्या इतरांना धडा मिळेल, अशा पद्धतीने तपास करणे आवश्यक आहे. एखाद्याने प्रसिद्धीसाठी किंवा स्टंट करण्यासाठी असा ई-मेल पाठविला असेल तरी त्याला त्याची किंमत मोजावीच लागली पाहिजे. याशिवाय, महत्त्वाच्या सार्वजनिक संस्थांची सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. धमकीचे संदेश प्राप्त झाल्यानंतर तातडीने कोणती कार्यवाही करायची, यासाठी यंत्रणा उभी केली पाहिजे. सायबर सुरक्षेचे प्रशिक्षण, डिजिटल संदेशांचे विश्लेषण आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा सक्षम असणे आवश्यक आहे. अशा घटनांनंतर अफवा पसरविण्याचे प्रकार रोखण्याचीही व्यवस्था व्हावी. अशा स्थितीत समाजमाध्यमांवर चुकीची माहिती पसरवून भीती वाढविणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे धमकी देणाऱ्यांचा हेतू साध्य करण्यास मदत करणे होय. लोकशाही व्यवस्थेत कुणालाही आपली नाराजी व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, धमकी देऊन न्यायालये बंद पाडण्याचा किंवा सरकारी यंत्रणांना वेठीस धरण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. न्यायालये ही सार्वभौम लोकशाही व्यवस्था टिकविणारी महत्त्वाची केंद्रे आहेत. त्यांना लक्ष्य करणाऱ्या प्रवृत्तींना रोखलेच व ठेचलेच पाहिजे. वारंवार धमक्या येणे आणि प्रत्येक वेळी तपासणी करून काहीच निष्पन्न न होणे, हे सुटकेचा निःश्वास टाकण्यासाठी पुरेसे असले तरी सुरक्षा व्यवस्थेच्या दृष्टीने समाधानकारक चित्र नाही. धमकीचा ई-मेल पाठविणे हा प्रसिद्धी मिळविण्याचा सोपा मार्ग नाही, तर देशाच्या सुरक्षिततेशी केलेला गंभीर खेळ आहे, याची जाणीव अशा प्रवृत्तींना करून द्यावी लागेल. देशाची सुरक्षा ही केवळ सीमेवरील संरक्षणापुरती मर्यादित नसते. देशातील न्यायालये, सार्वजनिक संस्था आणि नागरिक सुरक्षित असणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. अशा धमक्यांना केवळ अफवा समजून दुर्लक्षित न करता त्यामागील सूत्रधारांपर्यंत पोहोचून कठोर कारवाई करणे, हाच या समस्येवरील खरा उपाय आहे. आजकालच्या युगात असे मेल पाठविणे सोपे आहे हे खरे. पण, अशा लोकांना शोधणे देखील अशक्य नाही. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास अशांना काही जेरबंद करता येते. मेल कोणत्या सर्व्हरवरून आला, कोणत्या मार्गाने पोहोचला, त्याचा आयपी अड्रेस काय आहे, याचा माग काढता येतो. मेल सर्व्हिस प्रोव्हायडरकडून लॉग्सची मागणी कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे करता येते. आरोपी व्हीपीएन किंवा प्रॉक्झी वापरून स्वतःचा आयपी अड्रेस लपवतो. बनावट ई-मेल खाते त्याने तयार केलेले असते, सार्वजनिक वायफाय किंवा दुसऱ्या व्यक्तीच्या इंटरनेट कनेक्शनचा वापर केलेला असतो. परंतु, एखाद्या व्यक्तीने धमकीचा ई-मेल पाठविला, तर तो केवळ ई-मेल खाते बंद करून किंवा नवीन खाते तयार करून पूर्णपणे अदृश्य होऊ शकत नाही. डिजिटल पुराव्यांचे अनेक स्तर असतात. ते शोधण्याची तांत्रिक क्षमता असणे आणि ती क्षमता प्रभावीपणे वापरणे यात फरक आहे. तपास यंत्रणेचे प्राधान्य, तिची गुणवत्ता, तांत्रिक कौशल्य आणि सेवा पुरवठादारांचे सहकार्य हे सारे एकत्र आले तर अशा अदृश्यांना चव्हाट्यावर आणून बेड्या ठोकणे अशक्य नाही.