विद्यार्थ्यांसाठी सरकारची दिवाळी भेट!

maharashtra cabinet decisions मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विद्यार्थी, शेतकरी, पशुपालक, वाहनधारक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. विशेष म्हणजे, वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने दिवाळीची मोठी भेट दिली आहे. या विद्यार्थ्यांच्या मासिक निर्वाह भत्त्यात दुपटीहून अधिक वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांनी या निर्णयाबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

 

 

 

 

या मंत्रिमंडळ बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह अन्य मंत्र्यांची उपस्थिती होती. बैठकीत राज्याच्या विकासाशी संबंधित विविध विषयांवर चर्चा करून अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये विशेषतः वसतिगृहांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक मदतीत वाढ करण्याच्या निर्णयाकडे लक्ष वेधले जात आहे.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृह योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या निर्वाह भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार विभागीय स्तरावरील वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता दरमहा १ हजार ५०० रुपये, तर जिल्हास्तरीय वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना दरमहा १ हजार ३०० रुपये निर्वाह भत्ता मिळणार आहे. यापूर्वीच्या तुलनेत ही वाढ दुपटीहून अधिक असल्याने विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन खर्चाचा भार काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार आहे. ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळेल.

याशिवाय, पशुवैद्यकशास्त्राचे अंतिम वर्षाचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र पशु आणि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत पशुवैद्यकशास्त्राचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप विद्यावेतनात वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना आर्थिक आधार मिळण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये सेवा देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे. परिणामी, ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि पशुपालकांना त्यांच्या जनावरांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी अधिक मदत उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.

न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पालघर जिल्ह्यातील तळासरी, मोखाडा आणि विक्रमगड येथे प्रत्येकी एक याप्रमाणे तीन नवीन ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या न्यायालयांच्या कामकाजासाठी प्रत्येकी पाच अशी एकूण १५ सहाय्यक पदे निर्माण करण्यासही आवश्यक अर्थसंकल्पीय तरतुदीसह मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित भागांतील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी अधिक सुलभ सुविधा मिळण्यास मदत होणार आहे.

दरम्यान, नांदेड जिल्ह्यातील maharashtra cabinet decisions मुखेड येथे दिवाणी न्यायाधीश न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. यापूर्वी या ठिकाणी लिंक कोर्टाला मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, आता त्या व्यवस्थेऐवजी पूर्णवेळ दिवाणी न्यायाधीश न्यायालय सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे मुखेड परिसरातील नागरिकांना दिवाणी स्वरूपाच्या न्यायालयीन प्रकरणांसाठी अधिक नियमित आणि सुलभ न्यायव्यवस्था उपलब्ध होणार आहे.

एकूणच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीत विद्यार्थ्यांचे आर्थिक हित, पशुवैद्यकीय शिक्षण, ग्रामीण भागातील पशुपालकांना मदत आणि न्यायव्यवस्थेचा विस्तार अशा विविध विषयांवर निर्णय घेण्यात आले. विशेषतः ओबीसी आणि इतर मागास प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात करण्यात आलेली वाढ हा विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय ठरला आहे.