मुंबईच्या आयुक्त अश्विनी भिडेंना दणका

Mumbai Commissioner Ashwini Bhide बोरीवली येथील नियोजित बस स्थानक प्रकल्पाच्या जागेवरील अतिक्रमणे निर्धारित वेळेत हटवण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशांचे जाणीवपूर्वक आणि खोडसाळ उल्लंघन केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्यावर अत्यंत कठोर कारवाई केली आहे. मंगळवारी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आयुक्तांच्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, त्यांचे नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन रोखण्याचे थेट आदेश दिले आहेत. तसेच न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या मुंबई महापालिकेला एकूण 5 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे.

 

 

 

अधिकारी आणि अतिक्रमणकर्त्यांच्या संगनमतावर न्यायालयाने व्यक्त केला संशय सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या विशेष खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. महापालिकेने अतिक्रमणे हटवण्यासाठी आणखी 30 दिवसांची मुदतवाढ मागितली होती, जी खंडपीठाने फेटाळून लावली. न्यायालयाने यापूर्वी दिलेले निर्देश पाळले न गेल्याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त करत, पालिका अधिकारी आणि अतिक्रमण करणाऱ्यांचे अंतर्गत संगनमत तर नाही ना, असा गंभीर संशय या वेळी व्यक्त केला. अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यपद्धतीत सुधारणा न केल्यास याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा स्पष्ट इशाराही न्यायालयाने दिला.

 

 

 

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी महापालिकेच्या वकिलांना सुनावताना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, आगामी 1 डिसेंबर 2026 पर्यंत आयुक्तांना वेतन मिळणार नाही. त्यापूर्वी न्यायालयाच्या आदेशाची कडक अंमलबजावणी करा, न्यायालयात या आणि त्यानंतरच आपले वेतन मिळवा, अशी तंबी देण्यात आली. मुदतवाढीची याचिका फेटाळून लावताना सरन्यायाधीशांनी टिप्पणी केली की, ‘त्यांना अगदी मध्यरात्री बसून आदेश काढू द्या, जेणेकरून प्रशासनाला काम कसे करायचे असते याची जाणीव होईल.’

 

 

नेमके प्रकरण काय? प्रकल्प विकासकाची अवमान याचिका ठरली कारणीभूत 

बोरीवली येथील नियोजित बस स्थानक प्रकल्पाच्या जमिनीवरील बेकायदेशीर अतिक्रमणे महापालिका प्रशासन जाणीवपूर्वक हटवत नसल्याचा आरोप करत प्रकल्प विकासकाने सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. याआधी गेल्या वर्षी 13 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीतही न्यायालयाने महापालिकेच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढत आयुक्तांना सर्व अतिक्रमणधारकांची माहिती, बजावलेल्या नोटिसा आणि कागदपत्रांची पडताळणी करणारे वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही योग्य कारवाई न झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ही अत्यंत कठोर दंडात्मक व प्रशासकीय पावले उचलली आहेत.