मुंबई
Rapido, Ola रॅपिडो, ओला आणि उबर यांसारख्या ॲपआधारित प्रवासी वाहतूक सेवांमधील चालकांविरोधात विविध प्रकारच्या तक्रारी समोर येत असल्याने राज्य सरकारने या सेवांवर नियंत्रण अधिक कडक करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. या कंपन्यांमार्फत प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या चालकांची पार्श्वभूमी, परवाने आणि आवश्यक कागदपत्रांची सखोल तपासणी करण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत. तपासणीदरम्यान नियमांचे उल्लंघन किंवा कायद्याच्या दृष्टीने गंभीर गैरप्रकार आढळल्यास संबंधित चालकांविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, प्रसंगी गुन्हेही दाखल करावेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईतील माहिम परिसरात रॅपिडो बाइक टॅक्सी चालविणाऱ्या एका व्यक्तीविरोधात दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) केलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर मोटार परिवहन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. संबंधित व्यक्तीच्या सोशल मीडिया खात्यांवरून आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित करण्यात आल्याचा आरोप असून, या प्रकरणाचा पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. तथापि, प्राथमिक तपासात या व्यक्तीचे पाकिस्तानमधील कोणत्याही व्यक्तीशी किंवा संघटनेशी थेट संबंध असल्याचे पुरावे आढळले नसल्याचे वृत्त आहे. या घटनेनंतर ॲपआधारित वाहतूक सेवांमधील चालकांच्या पडताळणीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
या सेवांमध्ये काम करणाऱ्या चालकांची वैयक्तिक पार्श्वभूमी तपासण्याबरोबरच त्यांच्याकडील वाहन परवाने, आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रवासी सुरक्षेशी संबंधित नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची खातरजमा करण्यावर सरनाईक यांनी भर दिला. संबंधित कंपन्यांच्या माध्यमातून प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या सर्व चालकांची नियमानुसार तपासणी व्हावी. या प्रक्रियेत कायद्याचे उल्लंघन किंवा दखलपात्र स्वरूपाचे गैरप्रकार समोर आल्यास संबंधितांविरोधात कोणतीही दिरंगाई न करता कायदेशीर कारवाई करावी, असे त्यांनी अधिकाऱ्यांना बजावले.
एखादी अनुचित घटना घडल्यानंतरच प्रशासनाने जागे होण्यापेक्षा ॲपआधारित वाहतूक सेवांवर सातत्याने देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता असल्याचेही परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या सेवांना राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या प्रभावी नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी विद्यमान कायद्यांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा विचार करावा, अशी सूचना त्यांनी केली. चालकांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच संभाव्य गैरप्रकार रोखण्यासाठी सक्षम आणि प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
ॲपआधारित प्रवासी वाहतूक क्षेत्राचा विस्तार झपाट्याने होत असताना या सेवांमध्ये कार्यरत असलेल्या चालकांना नियमांच्या चौकटीत आणणे आवश्यक आहे. सध्याच्या कायद्यांमधील तरतुदी अपुऱ्या ठरत असतील, तर त्यामध्ये सुधारणा करून अधिक प्रभावी कायदेशीर चौकट तयार करण्याच्या पर्यायाचाही गांभीर्याने विचार करावा, असे निर्देश सरनाईक यांनी दिले. यामुळे चालकांची जबाबदारी निश्चित करण्यासह वाहतूक सेवांमधील अनियमिततेवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली.
प्रवाशांची सुरक्षितता, वाहतूक व्यवस्थेतील शिस्त आणि कायद्याचे पालन या बाबींमध्ये कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घ्यावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांविरोधात कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी, असेही त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले.
ॲपआधारित वाहतूक सेवांमुळे प्रवाशांना घरपोच प्रवासाची सोय आणि जलद सेवा उपलब्ध झाली असली, तरी या क्षेत्रातील चालकांची विश्वासार्हता, कागदपत्रांची वैधता आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने असलेले नियमन अधिक सक्षम करण्याची गरज या घटनेच्या निमित्ताने अधोरेखित झाली आहे. सरकारच्या नव्या निर्देशांमुळे रॅपिडो, ओला आणि उबरसारख्या सेवांमधील चालकांच्या तपासणीला अधिक व्यापक स्वरूप मिळण्याची शक्यता आहे.
A