निवडणूक आयुक्तांच्या संरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल!

supreme-court मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या अधिकृत कामकाजासंदर्भात दिवाणी तसेच फौजदारी खटल्यांपासून आजीवन संरक्षण देणाऱ्या कायदेशीर तरतुदीवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. या संरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारतीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावत याप्रकरणी उत्तर मागितले आहे.

 

 

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त अधिनियम, २०२३ मधील कलम १६ या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. या कलमानुसार, निवडणूक आयुक्तांनी त्यांच्या अधिकृत जबाबदाऱ्या पार पाडताना केलेल्या कृती किंवा दिलेल्या वक्तव्यांबाबत त्यांच्याविरोधात दिवाणी अथवा फौजदारी स्वरूपाची कायदेशीर कारवाई करता येत नाही. विशेष म्हणजे, हे संरक्षण संबंधित अधिकाऱ्यांचे पद संपल्यानंतरही कायम राहते.

  

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या संस्थेने या तरतुदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. याच विषयाशी संबंधित लोक प्रहरी यांची आधीपासून प्रलंबित असलेली याचिकाही सध्याच्या प्रकरणासोबत जोडण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

 

एडीआरने आपल्या याचिकेत या कायदेशीर संरक्षणामुळे निवडणूक आयुक्तांच्या जबाबदारी निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेवर मर्यादा येऊ शकतात, असा मुद्दा उपस्थित केला आहे. कलम १६ हे संविधानातील अनुच्छेद १४ आणि २१ तसेच संविधानाच्या मूलभूत संरचनेच्या विरोधात असल्याचा दावा संस्थेने केला आहे. त्यामुळे संबंधित तरतूद घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

 

इतर घटनात्मक पदांवर कार्यरत असलेल्या व्यक्तींना अशा प्रकारचे व्यापक आणि आजीवन कायदेशीर संरक्षण नसताना निवडणूक आयुक्तांसाठीच अशी विशेष व्यवस्था का करण्यात आली, असा प्रश्नही याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे या संरक्षणाची व्याप्ती आणि त्यामागील घटनात्मक आधार यावर आता सर्वोच्च न्यायालयात विचार होणार आहे.

 

दरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याशी संबंधित निवडणूक आयोगाच्या अलीकडील निर्णयाचीही चर्चा सुरू आहे. सध्याच्या मतदार यादीत नाव नसलेल्या विद्यमान मतदारांनाही नव्याने नाव समाविष्ट करण्यासाठी फॉर्म क्रमांक ६ भरता येणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. पात्र मतदारांनी कोणताही संकोच न करता अर्ज करून मतदार यादीत आपले नाव नोंदवावे, असे आवाहनही आयोगाकडून करण्यात आले आहे.