मुंबई,
traffic-challan-relief-2026वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी प्रलंबित असलेला दंड भरण्यासाठी वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. थकीत दंडाच्या रकमेत २० टक्क्यांपर्यंत सवलत देणारी ‘महाराष्ट्र वाहतूक पोलिस चलान अभय योजना-२०२६’ राज्यात राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. बुधवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. तीन टप्प्यांत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेमुळे वाहनधारकांना प्रलंबित दंड भरून वाहन दंडमुक्त करण्याची संधी मिळणार आहे.
मोटार वाहन कायदा १९८८ नुसार वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालक आणि मालकांकडून दंड आकारला जातो. राज्यात ३० जानेवारी २०१९ पासून ‘वन स्टेट वन चलान’ प्रणालीद्वारे ई-चलान जारी करण्याची व्यवस्था सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, विविध उपाययोजना करूनही प्रलंबित दंडाची वसुली अपेक्षित प्रमाणात होत नसल्याने शासनाने एकरकमी सवलतीचा निर्णय घेतला आहे.
योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात २१ जानेवारी ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत जारी केलेल्या आणि वसुलीसाठी प्रलंबित असलेल्या तडजोडपात्र चलानच्या दंडावर २० टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. यासाठी ३० दिवसांची मुदत असेल. दुसऱ्या टप्प्यात १ नोव्हेंबर २०२६ पासून जारी होणाऱ्या चलानचा दंड ४५ दिवसांच्या आत भरल्यास २० टक्के सवलत मिळेल. ही सवलत एक वर्षासाठी लागू राहणार आहे. तर तिसऱ्या टप्प्यात ३० जानेवारी २०१९ ते २० जानेवारी २०२६ या कालावधीतील न्यायालयात दाखल असलेल्या तडजोडपात्र प्रलंबित चलानवर २० टक्क्यांपर्यंत सवलत दिली जाणार असून, त्यासाठीही ३० दिवसांची मुदत असेल.
अभय योजनेची मुदत संपल्यानंतर वारंवार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर परवाना निलंबन, वाहनांचे व्यवहार रोखणे आणि वाहन जप्ती यांसारखी कठोर कारवाई केली जाणार आहे. योजनेची अधिसूचना काढण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.