CJP नेत्यांच्या अडचणी वाढल्या!

CJP नेत्यांच्या अडचणी वाढल्या!

सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांची दिल्ली क्राइम ब्रँचकडून चौकशी

delhi crime branch summons cjp leaders saurabh das and ashutosh ranka for questioning over jantar mantar protest

नवी दिल्ली

cjp कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) या संघटनेच्या नेत्यांच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. संघटनेचे नेते सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांना दिल्ली पोलिसांच्या क्राइम ब्रँचने चौकशीसाठी पाचारण केले आहे. बुधवारी दुपारी १२ वाजता राजौरी गार्डन येथील क्राइम ब्रँच कार्यालयात उपस्थित राहण्यास त्यांना सांगण्यात आले होते. जंतर-मंतरवरील आंदोलन आणि त्यासंदर्भातील कथित नियमभंगाच्या प्रकरणात ही चौकशी केली जात आहे. दोन्ही नेते चौकशीसाठी क्राइम ब्रँचच्या कार्यालयात दाखल झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

 

 

दिल्ली पोलिसांकडून सरकारी आदेशाचे उल्लंघन, परवानगीशिवाय जंतर-मंतर परिसरात प्रवेश आणि दुसऱ्याच्या मालमत्तेत अनधिकृतपणे प्रवेश केल्याच्या आरोपांची चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणाचा तपास क्राइम ब्रँचकडे सोपवण्यात आला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, १३ ऑक्टोबर रोजी सकाळी सौरभ दास, आशुतोष रांका, अजिंक्य शिंदे आणि CJP चे अन्य ११ सदस्य एका खासगी जागेतून जात परवानगीशिवाय जंतर-मंतर येथे पोहोचले होते. यावेळी आंदोलकांनी बॅरिकेड्स तोडल्याचा आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या कामात अडथळा आणल्याचा आरोप आहे. तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत घोषणाबाजी करण्यात आली होती. या घटनेनंतर प्रकरणाचा तपास क्राइम ब्रँचकडे देण्यात आला.

 

 

या प्रकरणात सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांना १४ ऑक्टोबर रोजी ताब्यात घेण्यात आले होते. जंतर-मंतर येथील आंदोलनासाठी अधिसूचित नसलेल्या ठिकाणी प्रवेश केल्याचा तसेच शांतता राखण्यासाठी देण्यात आलेल्या हमीपत्रातील अटींचे उल्लंघन केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. सुरुवातीला दोघांची पाच दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली होती. त्यानंतर १९ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने त्यांच्या कोठडीत आणखी दोन दिवसांची वाढ केली. कोठडीची मुदत संपल्यानंतर दोघांची सुटका करण्यात आली होती. आता याच प्रकरणाच्या पुढील तपासासाठी त्यांना पुन्हा चौकशीला बोलावण्यात आले आहे.

 

दरम्यान, CJP च्या आणखी एक नेत्या रत्ना सिंह यांच्याही अडचणी वाढल्या आहेत. त्यांच्या विरोधात फौजदारी अवमान कारवाई सुरू करण्यास दिल्ली सरकारने संमती दिली आहे. सोशल मीडियावरील काही पोस्टमुळे हे प्रकरण निर्माण झाले आहे. संबंधित पोस्टमध्ये न्यायालयातील एका न्यायाधीशांवर अज्ञात 'मालकाच्या' निर्देशानुसार काम करत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे रत्ना सिंह यांच्याविरोधातही कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.