दिवाळीत फटाके फोडण्यावर वेळेचे बंधन येणार?

bombay high court दिवाळीचा सण जवळ येत असतानाच फटाक्यांच्या आतषबाजीवरून राज्यात महत्त्वाची चर्चा सुरू झाली आहे. फटाके फोडल्यामुळे वाढणारे वायुप्रदूषण आणि त्याचा नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारा विपरीत परिणाम लक्षात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला महत्त्वाची सूचना केली आहे. दिल्ली-एनसीआरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने फटाके फोडण्यासाठी निश्चित केलेल्या वेळेप्रमाणेच महाराष्ट्रातही वेळेची मर्यादा लागू करण्याबाबत विचार करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे यंदाच्या दिवाळीत महाराष्ट्रात फटाके फोडण्याच्या वेळांवर निर्बंध येणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 

 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सूचनेवर राज्य सरकारने आपली भूमिका मांडली. दिवाळीचा सण याच आठवड्यात असल्याने इतक्या कमी कालावधीत नव्या नियमांची अंमलबजावणी करणे शक्य नसल्याचे सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यामुळे न्यायालयाच्या सूचनेनंतरही यंदाच्या दिवाळीत फटाक्यांच्या वेळांबाबत राज्य सरकार नेमका कोणता निर्णय घेणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिल्ली-एनसीआर परिसरासाठी दिवाळीत फटाके फोडण्यासंदर्भात काही निर्बंध निश्चित केले होते. त्यानुसार केवळ हरित फटाक्यांनाच परवानगी देण्यात आली होती. तसेच सकाळी ६ ते ७ आणि रात्री ८ ते १० या दोन कालावधीतच फटाके फोडण्याची मुभा देण्यात आली होती. वायुप्रदूषणाला आळा घालण्यासोबतच नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने हे नियम लागू करण्यात आले होते.

याच निर्णयाचा दाखला देत मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातही अशाच प्रकारची वेळेची मर्यादा निश्चित करण्याच्या शक्यतेवर विचार करण्यास सांगितले. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने मुंबईपुरता मर्यादित विचार न करता संपूर्ण राज्यातील परिस्थिती लक्षात घेऊन संबंधित यंत्रणांनी योग्य पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली.

दरम्यान, फटाक्यांवरील निर्बंधांचा विचार करताना न्यायालयाने नागरिकांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक भावनांनाही महत्त्व दिले. सण आणि उत्सव साजरे करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निर्णयांचा संदर्भ देताना कोणत्याही व्यक्तीला उत्सव साजरा करण्यापासून रोखता येणार नाही किंवा त्याला त्यापासून वंचित ठेवून एकटे पाडता येणार नाही, असेही खंडपीठाने अधोरेखित केले.त्यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण आणि नागरिकांचे आरोग्य जपणे, यासोबतच धार्मिक व सांस्कृतिक परंपरेनुसार सण साजरा करण्याचा अधिकार अबाधित ठेवणे, असा दुहेरी समतोल प्रशासनाला साधावा लागणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनंतर राज्य सरकार याबाबत कोणती भूमिका घेते आणि फटाके फोडण्याच्या वेळांबाबत काही नियम निश्चित करते का, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.