जंतर-मंतर प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा आदेश!

supreme-court जंतर-मंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित पोलिस कारवाईचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले असून, न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीला गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. विद्यार्थ्यांवरील पोलिस अत्याचाराच्या आरोपांची तपासणी करणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीला एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. चौकशीचा निकाल मिळवण्यासाठी अनिश्चित काळापर्यंत प्रतीक्षा करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

 

या प्रकरणात समितीने ३१ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाकडे अहवाल सादर केला होता. मात्र, त्यामध्ये आतापर्यंत झालेल्या कामाची माहिती देण्यात आली असून, पोलिसांच्या कथित गैरवर्तनाबाबत अंतिम निष्कर्ष नोंदवण्यात आलेला नसल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे आतापर्यंत गोळा करण्यात आलेली कागदपत्रे आणि पुरावे तपासून संबंधित अधिकाऱ्यांची बाजू जाणून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

चौकशी करताना केवळ पीडित विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या तक्रारींचाच आधार घेऊ नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांच्या वतीने वकिलांनी आणि अन्य व्यक्तींनी सादर केलेल्या तक्रारी, व्हिडिओ तसेच इतर पुराव्यांचाही तपासात समावेश करण्यास सांगितले आहे.

 

दरम्यान, ऑक्टोबर महिन्यात जंतर-मंतर येथे झालेल्या आंदोलनाशी संबंधित प्रकरणात कॉकरोच जनता पार्टीचे (सीजेपी) सहसंयोजक सौरभ दास आणि आशुतोष रांका दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेसमोर हजर झाले. गुरुवारी दोघेही राजौरी गार्डन येथील गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात पोहोचले. आंदोलन आणि कथित अतिक्रमणाच्या संदर्भात त्यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. जंतर-मंतरला सध्या आंदोलनस्थळ म्हणून अधिकृत मान्यता नसल्याचेही या संदर्भात सांगण्यात आले आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी समितीच्या अहवालाबाबत माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, उच्चस्तरीय समितीने एक-दोन दिवसांपूर्वी आपला अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयाकडे सुपूर्द केला होता. हा अहवाल थेट न्यायालयाला सादर करण्यात आल्याने तो याचिकाकर्त्यांना उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे त्यातील नेमकी माहिती किंवा निष्कर्ष सांगणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

न्यायालयाने सुनावणीवेळी अहवालातील काही भाग वाचून दाखवत निरीक्षणे नोंदवली. तसेच नियुक्त अॅमिकस क्युरी आणि नोडल अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून समितीला आवश्यक तक्रारी, पुरावे आणि संबंधित माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या माहितीच्या आधारे चौकशी करून समितीने पुढील शिफारसी सादर कराव्यात, असे सांगण्यात आले आहे. आता या प्रकरणात समितीचा अंतिम अहवाल काय निष्कर्ष मांडतो आणि त्यानंतर न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.