मराठवाड्यासाठी फडणवीसांचा २० हजार कोटींचा प्लॅन!
Total Views |
marathwada-water-grid-projectमराठवाड्यातील पाणीटंचाईचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवून या भागाला दुष्काळमुक्त करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाला गती द्यावी. प्रकल्पाचा प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तातडीने अपलोड करून केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडे पाठविण्याची कार्यवाही वेगाने पूर्ण करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील वर्षा शासकीय निवासस्थानी जायकाच्या वरिष्ठ शिष्टमंडळासमवेत उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाच्या आराखड्यासह महाराष्ट्र आणि जपान यांच्या सहकार्याने सुरू असलेल्या विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी कडून सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार आहे.
मराठवाड्यातील पाण्याचे असमान वितरण लक्षात घेता अतिरिक्त पाणीसाठा असलेल्या धरणांमधून दुष्काळी भागातील धरणांपर्यंत बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे पाणी पोहोचविणे हा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी दुहेरी प्रवाहाची व्यवस्था विकसित करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूर आणि धाराशिव या चार जिल्ह्यांचा समावेश असून जायकवाडी, माजलगाव, मांजरा, उजनी, निम्न तेरणा आणि निम्न मनार ही धरणे परस्परांना जोडण्यात येणार आहेत. सुमारे ३ हजार ९५ किलोमीटर लांबीच्या मुख्य व दुय्यम पाइपलाइन आणि १५ जलशुद्धीकरण केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा सुमारे एक कोटी नागरिकांना थेट लाभ होणार आहे.
संपूर्ण आठ जिल्ह्यांतील वॉटर ग्रीड प्रकल्पाची अंदाजित किंमत सुमारे २५ हजार ५६ कोटी रुपये आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचे कर्जसहाय्य देण्याबाबत जायकाने सकारात्मक प्रतिसाद दर्शविला आहे. लातूर आणि धाराशिव हे भूकंपप्रवण क्षेत्रात येत असल्याने प्रकल्पाच्या बांधकामात जपानचे प्रगत भूकंपरोधक तंत्रज्ञान वापरण्यात येणार आहे. त्यामध्ये डक्टाईल आयर्न पाइप्स, आधुनिक पंपिंग यंत्रणा आणि SCADA प्रणालीचा समावेश असेल. तसेच छत्रपती संभाजीनगरमधील ऑरिक सिटी, शेंद्रा-बिडकीन आणि वाळूज औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांना शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध होण्यास या प्रकल्पामुळे मदत होणार आहे.