एकदाचा पोरखेळ थांबवा

गेल्या काही महिन्यांपासून मतदारयादीच्या विशेष पुनरीक्षण अभियानावरून (एसआयआर) राहुल गांधी आणि त्यांचे काही मित्र पक्ष-संघटना निवडणूक आयोग आणि विशेषत: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्यावर सातत्याने हल्ला चढवत आहेत. विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसला आणि राहुल गांधी यांना निवडणूक आयोग आणि ज्ञानेशकुमार यांच्यावर, ते चुकत असतील तर, टीका करण्याचा निश्चितच अधिकार आहे. विरोधकांना सत्ताधीशांना, सरकारी यंत्रणांना धारेवर धरण्याचा अधिकार आहेच. मात्र ते करताना ज्ञानेशकुमार हे मुख्य निवडणूक आयुक्त आहेत आणि त्यांचे पद संवैधानिक आहे, याचे तारतम्य राहुल गांधींनी बाळगायला हवे. ज्ञानेशकुमार राजकीय नेत्यांसारखे मैदानात उतरून आपल्यावरील आरोपांना उत्तर देऊ शकत नाहीत, याचा गैरफायदा राहुल गांधी यांनी घेऊ नये. सगळ्याच लढाया रस्त्यावर उतरून लढायच्या नसतात. काही लढाया कायदेशीर आणि संवैधानिक मार्गानेही लढायच्या असतात. काँग्रेस पक्ष आणि राहुल गांधी यांना मात्र ते भान राहिलेले नाही, असे दिसते. मतदारयादी आणि एसआयआरबाबत काही आक्षेप असतील तर राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांची रीतसर वेळ मागावी आणि त्यांची भेट घेऊन मतदारयादीबद्दलच्या आक्षेपांबाबत त्यांच्याशी चर्चा करावी. आपल्याजवळचे पुरावे त्यांना सादर करावेत. पण, निवडणूक आयोगाची वेळ न घेता जबरदस्तीने त्यांच्या कार्यालयात मोर्चा घेऊन शिरण्याचा अट्टहास राहुल गांधी यांनी केला. एसआयआरच्या मुद्यावर राहुल गांधी यांनी आधी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयावरही त्यांनी मोर्चा नेला. त्यातून त्यांच्या हाती काहीही लागले नाही, हा भाग सोडा. पण, ‘राजकीय’ मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढणारा काँग्रेस हा देशाच्या इतिहासातील एकमेव राजकीय पक्ष आणि राहुल गांधी एकमेव विरोधी पक्षनेते ठरले, ही त्यांची उपलब्धी! आजपर्यंत असा अगोचरपणा कोणत्याही राजकीय पक्षाने तसेच विरोधी पक्षनेत्यानेही केला नव्हता. राहुल गांधी यांनी स्वतःच्या नावावर त्याचीच नोंद करून घेतली.

 

भारतीय संसदेला विरोधी पक्षनेत्यांची फार मोठी आणि दर्जेदार अशी परंपरा आहे. राहुल गांधी यांच्या वडिलांनी आणि आईने देखील ते पद भूषविले आहे. त्याच पदावर असलेले राहुल गांधी असे वागतात हे पाहून नवल वाटते. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपती भवनावरही मोर्चा काढला आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेऊन त्यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. राष्ट्राचे घटनात्मक प्रमुख असलेल्या राष्ट्रपतींच्या निवासस्थानावर मोर्चा काढणे हाही आगाऊपणाच होता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू जे बोलल्या नाहीत, ते त्यांच्या तोंडी घालून राहुल गांधी यांनी राष्ट्रपतींचाही अवमान केला हा आगाऊपणाचा कळस! राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मला एसआयआर प्रक्रियेतील गैरप्रकाराचे पुरावे मागितले, असे धादांत खोटे विधान त्यांनी केले. राष्ट्रपतिपद हे राजकारण करण्यासाठी वापरण्याचे पद नसते. तरीही आपल्या राजकारणात या पदाला ओढण्याचे अश्लाघ्य कृत्य राहुल गांधी यांनी केले.

राहुल गांधी यांच्या म्हणण्याप्रमाणे राष्ट्रपती मुर्मू यांनी त्यांच्याकडे एसआयआर प्रक्रियेतील गैरप्रकाराचे पुरावे मागितले होते, तर त्यांनी ते आतापर्यंत राष्ट्रपती भवनात पोहोचवून का दिले नाहीत, असा प्रश्न कुणालाही पडावा. जवळपास दोन महिने उलटून गेल्यावरही राहुल गांधी राष्ट्रपती भवनात पुरावे घेऊन गेले नाहीत, याचे दोनच अर्थ निघतात. पहिला अर्थ राष्ट्रपतींनी त्यांना पुरावे मागितलेच नाहीत किंवा त्यांच्याकडे कोणतेही पुरावे नाहीत. खरे म्हणजे निवडणूक आयोगाला कोंडीत पकडण्याची चांगली संधी यानिमित्त राहुल गांधींना चालून आली होती. ती त्यांनी दवडली. निवडणूक आयोगावर खोटेनाटे आरोप करायचे आणि पुरावे सादर करायची वेळ आली की पळून जायचे, असा पोरखेळ राहुल गांधी यांनी सुरू केला आहे. या पोरखेळात भर म्हणजे त्यांच्याच पावलावर काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे पाऊल ठेवत आहेत. खडगे ज्येष्ठ आहेत. त्यांनी राहुल गांधी यांना संस्कार द्यायचे तर राहिलेच, राहुल गांधींचे वारे खडगे यांना लागले की काय, असे वाटू लागले आहे. ‘बडे मियाँ तो बडे मियाँ, छोटे मियाँ सुभानअल्ला’, या म्हणीत बदल करीत ‘छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बडे मियाँ भी सुभानअल्ला’, असे म्हणण्याची वेळ खडगे यांनी आणून ठेवली आहे.

खडगे यांच्याबद्दल जनमानसात आतापर्यंत आदराची भावना होती. पण पंतप्रधान मोदी यांच्या वडिलांबाबत केलेल्या विधानाने ती कमी होत चालली आहे. राहुल गांधी चुकत असतील तर खडगेंनी त्यांना आवरले पाहिजे. ते न करता खडगे स्वतःच अमर्याद सुटू लागले आहेत, याचे आश्चर्य वाटते. राहुल गांधी हे पंतप्रधान मोदी यांना जाहीर चर्चेचे आव्हान देतात. त्यातून त्यांना प्रसिद्धीचा कंड शमवून घ्यायचा आहे एवढेच. चर्चा करायची एवढीच खुमखुमी असेल तर गृहमंत्री अमित शाह यांनी एसआयआर आणि अन्य मुद्यांवर चर्चेसाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची तयारी दर्शवली आहे ना. शाह यांचे विशेष अधिवेशनाचे आव्हान राहुल गांधी यांनी स्वीकारावे आणि सभागृहात एसआयआर आणि अन्य मुद्यांवर वाट्टेल तेवढी चर्चा करावी. राहुल गांधी सभागृहात चर्चा होऊ देत नाहीत, गोंधळ घालून कामकाज ठप्प पाडतात आणि मोदी यांना खुल्या चर्चेचे आव्हान देतात. त्यांचा हा दुटप्पीपणा देशातील जनतेने ओळखला आहे. त्यामुळेच राहुल गांधींच्या म्हणण्यावर देशातील जनतेचाच नाही तर काँग्रेस पक्षातील नेत्यांचा आणि कार्यकर्त्यांचाही आता विश्वास उरलेला नाही. काँग्रेस पक्षासाठी राहुल गांधी म्हणजे अडचणीच्या जागेचे दुखणे झाले आहे. वयाने मोठे असून खडगेही ते दुखणे दुरुस्त करू शकत नाहीत. कारण ते ही त्या छोट्या दुखण्याच्या मागे वाहावत चालले आहेत. या पृष्ठभूमीवर, सतत रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत राहुल गांधींना देशात अराजक निर्माण करायचे आहे, असा जो आरोप भाजपा नेते करत आहेत, त्यात तथ्य आहे असे वाटले तर गैर नाही. राहुल गांधी देशातील संवैधानिक संस्थांना आपल्या बेलगाम विधानांनी अडचणीत आणत आहेत, त्यांच्या जनमानसातील विश्वसनीयतेला तडा देत आहे. विशेष म्हणजे या साऱ्या कृत्यांसाठी त्यांना परदेशातून आर्थिक मदत मिळत असल्याचा गंभीर आरोपही भाजपा नेत्यांनी आणि केंद्रीय मंत्र्यांनी केला आहे. हा आरोप अतिशय गंभीर म्हटला पाहिजे. सरकारने या आरोपांची तत्काळ दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले पाहिजेत. या आरोपात तथ्य आढळले तर राहुल गांधींविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे. ते सातत्याने परदेशात का जातात, तेथे जाऊन कुणाला भेटतात याचाही शोध सरकारने घेतला पाहिजे. या परदेश दौर्‍यासाठी त्यांना अर्थसाहाय्य कोण करतो, ते नेमक्या कोणत्या देशात जातात, कशासाठी जातात आणि तिथे कोणाला भेटतात, हे सरकारने शोधण्याची आणि देशाला सांगण्याची वेळ आली आहे. त्यात देशाचे भले आहे. लोकशाहीत सत्तेएवढेच महत्त्व विरोधकांना असते. राहुल गांधी विरोधी पक्षाचे नेते आहेत. त्यांच्याकडून जबाबदार वर्तन अपेक्षित आहे. ते असे वागत असतील आणि त्यांचा हेतू व त्यांच्या हालचाली संशयास्पद असतील तर त्याबद्दलचे वास्तव देशाला कळणे अत्यंत आवश्यक आहे. राहुल गांधींचा हा पोरखेळ केंद्र सरकारने अधिक काळ चालू देऊ नये. एखाद्याच्या पोरखेळासाठी देशाच्या इभ्रतीचे वाभाडे निघता कामा नयेत.