पेपरफुटीच्या आरोपांनंतर परीक्षा रद्द!

The court itself reprimanded the Jharkhand government. झारखंडमधील हेमंत सोरेन सरकारला उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. झारखंड कर्मचारी निवड आयोगाची (JSSC) संयुक्त पदवीधर स्तरावरील (CGL) २०२४ मधील परीक्षा रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. शुक्रवारी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालात न्यायमूर्ती दीपक रोशन यांनी सरकारची संबंधित अधिसूचना रद्द केली. परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आणि अयोग्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निकालामुळे परीक्षेत यश मिळवलेल्या आणि नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेषतः निवड झालेल्या १ हजार ९३२ उमेदवारांच्या भवितव्याबाबत निर्माण झालेली अनिश्चितता दूर होण्यास मदत झाली आहे.

 

 

 

 

झारखंडमध्ये सरकारी भरती परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांच्या विरोधात विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन केले होते. या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने १८ ऑगस्ट रोजी JSSC-CGL २०२४ परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. परीक्षेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे आणि प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे पुरावे मिळाल्याचा दावा सरकारने केला होता. मात्र, या निर्णयाला परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सरकारने परीक्षा रद्द करण्यापूर्वी आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही, असा युक्तिवाद उमेदवारांच्या वतीने करण्यात आला. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. यापूर्वी ऑगस्ट महिन्यातही उच्च न्यायालयाने JSSC-CGL परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.

 

 

JSSC-CGL परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर एकूण १ हजार ९३२ उमेदवारांची निवड करण्यात आली होती. त्यापैकी अनेक उमेदवारांना नियुक्तीपत्रेही मिळाली होती आणि ते विविध सरकारी विभागांमध्ये काम करत होते. मात्र, राज्य सरकारने परीक्षा रद्द केल्याने त्यांच्या नोकरीवर आणि भविष्यातील कारकिर्दीवर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले होते. आता उच्च न्यायालयाने सरकारची अधिसूचना रद्द केल्याने या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. भरती प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकार आणि निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न यावर न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महत्त्वपूर्ण स्पष्टता आली आहे.