जलसंधारण कामांसाठी स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घ्यावा: जिल्हाधिकारी कुंभेजकर

water conservation जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्यासोबतच स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक उत्तरदायित्व निधीअंतर्गत कार्यरत कंपन्यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा,असे आवाहन जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी येथे केले. काटेपूर्णा सभागृहात स्वयंसेवी संस्था व सीएसआर भागीदारांच्या बैठकीत ते बोलत होते. निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वनाथ घुगे, मृद व जलसंधारण अभियंता हरेंद्र वाघमारे, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी शाहू भगत, डॉ. हरिष बाहेती, अविनाश मारशेटवार, दीपा वानखेडे, डॉ.अर्चना मेहकर, वृषाली टेकाळे, अ‍ॅड भारती सोमाणी आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

 

 

 

 

 

मृद व जलसंधारण विभागातर्फे प्रस्तावित कामांचे नियोजन व आवश्यक निधीची माहिती वाघमारे यांनी सादर केली. जिल्ह्यात जून ते सप्टेंबर दरम्यान ४८५.७८ मि.मी. पाऊस झाला असून, पावसाची तूट ३७.३७ टक्के आहे. त्यामुळे ७९ पैकी ७७ निरीक्षण विहिरींच्या भूजल पातळीत सरासरी १.११ मीटरने घट झाली आहे. जिल्ह्यातील २४७ गावांमध्ये तीन टप्प्यांत पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शयता आहे. या पार्श्वभूमीवर जलसाठ्यांची क्षमता वाढविणे आणि भूजल पुनर्भरणाच्या कामांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. प्रस्तावित आराखड्यात तलावांमधून गाळ काढण्याची १७४ कामे, नाला खोलीकरण व रुंदीकरणाची १७६ कामे आणि पाच सिमेंट साठवण बंधार्‍यांचा समावेश आहे. तलावांमधून सुमारे ३२.५ लाख घनमीटर गाळ काढण्याचे नियोजन असून, त्यातून अंदाजे ८ हजार १०० एकर शेतजमिनीला सुपीक गाळ उपलब्ध होऊ शकणार आहे. तसेच तलावांची सुमारे ३.२५ दशलक्ष घनमीटर साठवण क्षमता पुनर्स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

 

तालुकानिहाय नियोजनानुसार मंगरुळनाथ येथे २३ तलाव व ६६ नाला कामे, वाशीम येथे ३६ तलाव व पाच सिमेंट साठवण बंधारे तसेच २४ नाला कामे, रिसोड येथे २९ तलाव व ४२ नाला कामे, कारंजा येथे २६ तलाव व २० नाला कामे, मालेगावमध्ये ३४ तलाव व १८ नाला कामे, तर मानोरा येथे २६ तलाव व तीन नाला कामे प्रस्तावित आहेत. जिल्ह्यात ’गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार’ आणि ’नाला खोलीकरण व रुंदीकरण’ या योजना राबविण्यात येत आहेत. स्वयंसेवी संस्था व सीएसआर भागीदारांना यंत्रसामग्री आणि इंधन, गाळ उपसा, जनजागृती, प्रकल्प अहवाल व पात्र शेतकर्‍यांना गाळाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सहकार्य करता येणार आहे.स्वयंसेवी संस्थांची निवड जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेतील समितीमार्फत होईल. संस्था नोंदणीकृत, मागील तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण, पुरेसे मनुष्यबळ तसेच सनियंत्रण व मूल्यांकनाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. कामांचे जिओटॅगिंग, कामापूर्वी व कामानंतरची छायाचित्रे, दैनंदिन गाळ उपसा आणि यंत्रसामग्रीच्या कामकाजाची नोंद ’अवनी ग्रामीण अ‍ॅप’वर करण्यात येणार आहे.संस्थांनी आपल्या कार्यक्षेत्रानुसार तालुका व जलसाठ्यांची निवड करून यंत्रसामग्री अथवा सिएसआर निधीच्या स्वरूपात सहभाग नोंदवावा.water conservation संस्थेचा परिचय, नोंदणी तपशील, पूर्वी केलेल्या कामांची माहिती आणि वाशिम जिल्ह्यासाठी प्रस्तावित कृती आराखडा मृद व जलसंधारण विभागाकडे सादर करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी कुंभेजकर यांनी यावेळी केले. बैठकीला पाणी फाउंडेशन, रिलायन्स, पतंजली,समता फाउंडेशन आदी स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.