महाराष्ट्रासह ७ राज्यांतील मतदारांना पुन्हा संधी!

Voters in Maharashtra get another chance मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात SIR प्रक्रियेतून नाव वगळल्या गेलेल्या मतदारांना निवडणूक आयोगाने पुन्हा नोंदणीची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत आणि दुबार नोंदणी (ASDD) अशा श्रेणींमध्ये समावेश झालेल्या मतदारांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. या मतदारांना गणना अर्ज देण्यात आले होते; मात्र ते अर्ज परत न आल्यामुळे त्यांच्या नावांचा मसुदा मतदार यादीत समावेश होऊ शकला नव्हता. आता अशा मतदारांना पुन्हा नाव नोंदवता येणार आहे. आयोगाचे हे निर्देश महाराष्ट्रासह दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगणा आणि नागालँड या सात राज्यांसाठी लागू करण्यात आले आहेत. तसेच एकाच मतदाराची दुबार नोंदणी होऊ नये, यासाठी आवश्यक सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. २०२५-२६ मधील SIR प्रक्रियेदरम्यान बिहार आणि दिल्लीसह ३० राज्यांच्या मसुदा मतदार याद्यांमधून १३ कोटींपेक्षा अधिक नावे वगळण्यात आली होती. आता नव्या निर्णयांमुळे पात्र मतदारांना पुन्हा यादीत स्थान मिळवण्याची संधी उपलब्ध होत आहे.

 

 

 

 

या निर्णयामुळे मसुदा मतदार यादीत नाव नसलेल्या आणि ASDD म्हणून नोंद झालेल्या नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. संबंधित मतदारांच्या घरी बूथस्तरीय अधिकारी अर्थात BLO पुन्हा भेट देऊ शकतात. तसेच दावे आणि हरकतींच्या प्रक्रियेदरम्यान आवश्यक अर्ज भरून नाव समाविष्ट करण्याची विनंती करता येईल. यासाठी आधारकार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि पत्त्याचा पुरावा यांसारखी कागदपत्रे आवश्यक ठरू शकतात. SIR प्रक्रियेदरम्यान जिवंत व्यक्तींना मृत घोषित करणे किंवा स्थलांतरित नसतानाही अनुपस्थित म्हणून नोंदवणे अशा तक्रारी बिहारमध्ये विरोधी पक्षांनी उपस्थित केल्या होत्या. आता सात राज्यांमधूनही अशाच प्रकारच्या तक्रारी समोर येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, ३ नोव्हेंबर रोजीही आयोगाने महत्त्वाचे निर्देश जारी केले होते. मसुदा मतदार यादीत नाव नसलेल्या नागरिकांना फॉर्म ६ भरून पुन्हा नोंदणी करता येईल, असे त्यावेळी स्पष्ट करण्यात आले होते. एखादी व्यक्ती मागील १० वर्षांपासून मतदार असली तरी तिला फॉर्म ६ भरावा लागेल. मात्र, त्याला खोटे प्रतिज्ञापत्र मानले जाणार नाही किंवा याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला जाणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले होते.

 

 

याशिवाय, SIR प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या राज्यांसाठी निवडणूक आयोगाने फॉर्म ६ मध्ये आणखी एक महत्त्वाचा बदल केला आहे. यापूर्वी नव्याने नाव नोंदवताना २००३ च्या मतदार यादीतील संदर्भ देण्याची अट होती. मात्र, ऑक्टोबरमध्ये करण्यात आलेल्या बदलानंतर ही अतिरिक्त माहिती देण्याची आवश्यकता काढून टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे अर्जदाराला स्वतःचे नाव, आई-वडिलांचे नाव किंवा आजी-आजोबांचे नाव २००३ च्या मतदार यादीत होते की नाही, याचा तपशील देण्याची गरज राहणार नाही. फॉर्म ६ सोबत जोडलेली अतिरिक्त घोषणाही हटवण्यात आली आहे. अवघ्या तीन दिवसांच्या कालावधीत निवडणूक आयोगाने घेतलेले हे दोन महत्त्वाचे निर्णय SIR प्रक्रियेतील अडचणी आणि मतदारांच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे मानले जात आहेत.