SRA च्या कारभारावर अश्विनी भिडे आक्रमक!

ashwini-bhide मुंबईच्या नियोजित विकासाचा आणि नगररचनेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (SRA) कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीतील (DCPR) नियम 33(11) च्या आधारे झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांवरही विकासासाठी विशेष सवलती दिल्या जात असल्याबाबत त्यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. या पार्श्वभूमीवर नियम 33(11) अंतर्गत येणारे सर्व विकास प्रस्ताव SRA कडून काढून घेऊन ते पुन्हा मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत आणावेत, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी त्यांनी केली आहे.

 

 

अश्विनी भिडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात 300 हून अधिक विकास प्रस्तावांचा उल्लेख केला आहे. झोपडपट्टी नसलेल्या मोकळ्या तसेच अन्य भूखंडांवरील विकासकामांचे हे प्रस्ताव सध्या SRA कडे प्रलंबित असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. नियम 33(11) अंतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रस्तावांना नियम 33(10) अंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी उपलब्ध असलेल्या सवलती लागू केल्या जात असल्याचा आक्षेपही त्यांनी घेतला आहे. नियमांमध्ये स्पष्ट तरतूद नसताना अशा प्रकारच्या सवलती दिल्या जात असल्याने विकास प्रक्रियेतील नियमांचे पालन होत नसल्याची भूमिका आयुक्तांनी मांडली आहे.

 

झोपडपट्टी असलेले आणि झोपडपट्टी नसलेले भूखंड एकत्र करून दोन्ही प्रकारच्या जमिनींना समान विकास सवलती देण्याचे धोरणही चुकीचे असल्याचे पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सर्वसाधारण शहरी विकासाचे निकष बाजूला ठेवून झोपडपट्टी नसलेल्या जमिनींवर मोठ्या इमारती उभारण्यास परवानगी दिली जात असल्याचा आक्षेप त्यांनी नोंदवला आहे. याशिवाय, एका भागातील प्रकल्पाच्या मोबदल्यात दुसऱ्या दूरच्या भागात नियमबाह्य पद्धतीने PTC सदनिका उपलब्ध करून देण्याच्या प्रकारावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. विशेषतः वांद्रे ते दहिसरदरम्यानच्या प्रस्तावांच्या संदर्भात या बाबींकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

 

या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या महसुलावरही परिणाम होत असल्याचे आयुक्तांनी पत्रात नमूद केले आहे. विकासक महापालिकेकडे प्रस्ताव सादर करण्याऐवजी थेट SRA कडे अर्ज करत असल्याने पालिका आणि राज्य शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. वांद्रे, जुहू, वरळी आणि मलबार हिल यांसारख्या उच्चभ्रू परिसरांतील झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांच्या विकासाचे प्रस्तावही महापालिकेला डावलून SRA कडे पाठवले जात असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे. अशा प्रकारच्या निर्णयांमुळे शहराच्या नियोजनावर तसेच पायाभूत सुविधांवर अतिरिक्त ताण निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचेही या पत्रातून अधोरेखित झाले आहे.

 

या पार्श्वभूमीवर अश्विनी भिडे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे दोन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 मधील कलम 154 अंतर्गत 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या मार्गदर्शक सूचनांनुसार SRA ने नियम 33(10) अंतर्गत असलेल्या सवलती नियम 33(11) च्या प्रस्तावांना लागू करू नयेत, अशी त्यांची भूमिका आहे.

 

दुसरी महत्त्वाची मागणी म्हणजे SRA ला देण्यात आलेला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा (Special Planning Authority) दर्जा रद्द करणे. हा दर्जा तातडीने काढून घेऊन नियम 33(11) अंतर्गत येणारे सर्व विकास प्रस्ताव पुन्हा मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत आणावेत, असे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सुचवले आहे. मुंबईच्या नियोजित विकासासाठी तसेच प्रशासकीय पारदर्शकता राखण्यासाठी नगरविकास विभागाने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी भूमिका आयुक्तांनी मांडली आहे.

 

दरम्यान, या पत्रामुळे राजकीय वर्तुळातही आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना पत्रात बिल्डरांची नावे असल्याचा दावा केला. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या आशीर्वादाने हे सर्व सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. त्यांच्या या विधानावर भाजपचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. बिल्डरांना पाठीशी घालण्याचा मूळ इतिहास उद्धव ठाकरे यांचा असल्याचा आरोप करत संजय राऊत यांना प्रत्येक गोष्टीचा अनावश्यक बाऊ करण्याची सवय असल्याची टीका त्यांनी केली.

 

'पत्रात नेमक्या कोणत्या बिल्डरचे नाव आहे? ज्यांचा स्वतःचा इतिहास मराठी माणसाला बेघर करण्याचा राहिला आहे, त्यांनी बिल्डर आणि लोकांच्या घरांबद्दल बोलू नये,' अशा शब्दांत नवनाथ बन यांनी राऊत यांच्यावर निशाणा साधला. त्यामुळे SRA च्या अधिकारांवरून सुरू झालेला प्रशासकीय वाद आता राजकीय संघर्षाचेही रूप घेताना दिसत आहे. मुख्यमंत्र्यांकडून या पत्रावर काय निर्णय घेतला जातो आणि नियम 33(11) अंतर्गत प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांबाबत पुढे कोणती कार्यवाही होते, याकडे आता मुंबईकरांचे आणि विकास क्षेत्रातील घटकांचे लक्ष लागले आहे.