अमेरिका नाही, IMF नाही; पाकिस्तानच्या कर्जाचा सर्वात मोठा आधार चीन!

China, a lender to Pakistan पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर परकीय कर्जावर अवलंबून असल्याचे जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालातून समोर आले आहे. २०१५ मध्ये पाकिस्तानचे परकीय कर्ज ६८.६७३ अब्ज डॉलर होते. गेल्या दहा वर्षांत त्यात जवळपास दुपटीने वाढ झाली असून, २०२५ मध्ये हा आकडा १३५.१०७ अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे. जागतिक बँकेच्या 'इंटरनॅशनल डेट रिपोर्ट २०२६' मध्ये ही आकडेवारी नमूद करण्यात आली आहे. पाकिस्तानच्या 'डॉन' या वृत्तपत्रानेही जागतिक बँकेच्या अहवालाचा हवाला देत यासंदर्भातील माहिती प्रसिद्ध केली आहे. विशेष म्हणजे, पाकिस्तानला सर्वाधिक कर्ज देणाऱ्यांमध्ये अमेरिका किंवा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा (IMF) पहिला क्रमांक नसून चीन आघाडीवर आहे.

 

 

 

 

जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, पाकिस्तानवर चीनचे सर्वाधिक २२.४ अब्ज डॉलर कर्ज थकीत आहे. त्यानंतर जागतिक बँकेचे १९.२ अब्ज डॉलर, तर आशियाई विकास बँकेचे (ADB) १६.८३ अब्ज डॉलर कर्ज आहे. पाकिस्तानच्या एकूण कर्जापैकी १०७.०७६ अब्ज डॉलर हे सार्वजनिक आणि सार्वजनिक हमी असलेले कर्ज आहे. म्हणजेच पाकिस्तान सरकारने थेट घेतलेले किंवा सरकारी कंपन्यांच्या कर्जाची जबाबदारी स्वीकारलेले हे कर्ज आहे. याशिवाय खासगी कंपन्यांनी व्यवसायासाठी परदेशातून घेतलेले १७.५८ अब्ज डॉलरचे विनाहमी कर्ज आहे. या एकूण कर्जामध्ये १०.४५ अब्ज डॉलरच्या अल्पकालीन कर्जाचाही समावेश आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या सरकारबरोबरच खासगी क्षेत्रावरही परकीय कर्जाचा मोठा भार असल्याचे स्पष्ट होते.

 

 

कर्जाच्या स्वरूपाचा विचार केला तर पाकिस्तानच्या सार्वजनिक आणि सार्वजनिक हमी असलेल्या कर्जापैकी ५६.८३ अब्ज डॉलर बहुपक्षीय वित्तीय संस्थांकडून, ४२.४३ अब्ज डॉलर द्विपक्षीय कर्जदात्यांकडून, तर ७.८ अब्ज डॉलर खासगी कर्जदात्यांकडून घेण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, अधिकृत कर्जदात्यांकडून घेतलेले पैसे परत करण्यासाठी पाकिस्तानला सरासरी १६ वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे. यामध्ये सुरुवातीच्या चार वर्षांचा सवलत कालावधी म्हणजेच 'ग्रेस पीरियड' समाविष्ट आहे. या काळात कर्जाचे हप्ते भरण्यापासून सूट देण्यात आली होती. तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सामान्य व्यावसायिक कर्जांच्या तुलनेत पाकिस्तानला सरासरी ३.६ टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळे कर्जाची मुदत आणि तुलनेने कमी व्याजदर यांमुळे पाकिस्तानला तातडीच्या परतफेडीचा दबाव काही प्रमाणात कमी ठेवता आला आहे.