शेतकऱ्यांसाठी सरकारची दिवाळी भेट!

governments-diwali-gift-for-farmers दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी दोन महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या या निर्णयांमुळे राज्यातील सुमारे २ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. यामध्ये १ लाख ६० हजार आदिवासी शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. जमिनीवरील हक्क आणि पीक पाहणीसंदर्भातील अडचणी दूर करण्याच्या दृष्टीने हे निर्णय महत्त्वाचे मानले जात आहेत.

 

 

वर्षानुवर्षे शेतजमीन कसत असूनही अधिकृत कागदपत्रांवर नाव नसल्यामुळे अनेक आदिवासी शेतकरी सरकारी योजनांच्या लाभापासून दूर राहिले आहेत. ही अडचण लक्षात घेऊन सरकारने फॉर्मर आयडी देण्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, १ जानेवारी २०१५ पूर्वीचा कोणताही एक पुरावा सादर करणाऱ्या पात्र आदिवासी शेतकऱ्यांना फॉर्मर आयडी मिळू शकणार आहे. संबंधित जमीन सरकारी असली, तरी प्रत्यक्षात ती कसणाऱ्या आणि हक्क सांगणाऱ्या पात्र आदिवासी शेतकऱ्यांना हस्तलिखित नोंदींच्या आधारे ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

 

याशिवाय, पीक पाहणीची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यासाठी महसूल विभागाने ऑनलाइन पद्धतीने पीक नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या व्यवस्थेमुळे कागदपत्रांची गुंतागुंत कमी होऊन शेतकऱ्यांना पीक पाहणीची कामे सुलभतेने पूर्ण करता येतील. राज्यातील एक लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांची रखडलेली पीक पाहणीची प्रक्रिया या प्रणालीमुळे मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. तसेच पीक नोंदणीच्या आधारे सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्याची प्रक्रियाही अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.

 

दरम्यान, कर्जत येथील वृक्षतोडीविरोधातील आंदोलन आणि हायड्रो प्रकल्पाच्या मुद्द्यावरही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. या आंदोलनात अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी घेतलेल्या भूमिकेचा त्यांनी सन्मान केला. विकासकामांसाठी झाडे तोडणे पर्यावरणाच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचे त्यांनी मान्य केले. मात्र, हायड्रो प्रकल्पांमुळे राज्याला कमी दरात वीज उपलब्ध होण्यासह शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करणे शक्य होते, असेही त्यांनी सांगितले.

 

या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी प्रकल्पांमुळे जितकी झाडे तोडली जातील, त्यापेक्षा अनेक पटींनी अधिक झाडांची लागवड करण्यासाठी सरकार स्वतः जमीन उपलब्ध करून देईल, अशी ग्वाही महसूल मंत्र्यांनी दिली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या निर्णयांसोबतच विकास आणि पर्यावरण यांच्यात समतोल राखण्याची भूमिकाही सरकारने मांडली आहे.