नवी दिल्ली,
India invites Pakistani minister भारताने शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) माध्यमातून आयोजित करण्यात येणाऱ्या सभ्यता संवाद मंचाच्या बैठकीसाठी पाकिस्तानलाही निमंत्रण पाठवले आहे. मात्र, या बैठकीत सहभागी व्हायचे की नाही, याबाबत पाकिस्तानने अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते सज्जाद हैदर खान यांनी शुक्रवारी साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत भारताकडून निमंत्रण मिळाल्याची पुष्टी केली. २० ते २२ नोव्हेंबरदरम्यान नवी दिल्लीत ही बैठक होणार आहे. विविध संबंधित संस्थांशी चर्चा केल्यानंतर पाकिस्तानी नेतृत्व सहभागाबाबत निर्णय घेईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भारताच्या सांस्कृतिक मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या संयुक्त विद्यमाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत आहे. भारताने २८ ऑक्टोबर रोजी SCO मधील सर्व सदस्य देशांना परंपरेनुसार निमंत्रण पाठवण्यात आल्याचे जाहीर केले होते.

पाकिस्तानचे राष्ट्रीय वारसा आणि संस्कृती मंत्री औरंगजेब खान खिची यांनाही या बैठकीसाठी आमंत्रित करण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, ते भारतात येणार की नाही, याबाबत अनिश्चितता कायम आहे. SCO ही युरेशिया क्षेत्रातील राजकीय, आर्थिक आणि सुरक्षा विषयांशी संबंधित आंतरसरकारी संघटना आहे. भारत, चीन, रशिया, कझाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इराण, उझबेकिस्तान, पाकिस्तान आणि बेलारूस या देशांचा त्यात समावेश आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी मे महिन्यात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या लष्करी संघर्षानंतर भारताकडून पाकिस्तानच्या एखाद्या वरिष्ठ मंत्र्याला देशातील कार्यक्रमासाठी निमंत्रित करण्याची ही पहिलीच महत्त्वाची संधी मानली जात आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या सहभागाबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, २२ एप्रिल २०२५ रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध अधिक तणावपूर्ण झाले. या हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरादाखल भारताने ७ मे रोजी 'ऑपरेशन सिंदूर' राबवून पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी ठिकाणांना लक्ष्य केले होते. त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये चार दिवस लष्करी संघर्ष सुरू राहिला. अखेर १० मे रोजी दोन्ही देशांच्या लष्करी अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या सहमतीनंतर संघर्ष थांबला. या पार्श्वभूमीवर भारताने SCO च्या व्यासपीठावर सीमापार दहशतवादाचा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला आहे. दहशतवाद आणि त्याला मिळणारा आर्थिक पुरवठा रोखण्यासाठी कोणताही दुजाभाव न करता सर्व सदस्य देशांनी एकत्रितपणे काम करण्याची भूमिका भारताने मांडली आहे.