ॲग्रीस्टॅकचा दिलासा! शेतकऱ्यांचा फार्मर आयडी मिळण्याचा मार्ग मोकळा

maharashtra-agr istack-farmer-idमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वातील महायुती सरकारनं ॲग्रीस्टॅक अंतर्गत मोठा निर्णय घेतला आहे. ॲग्रीस्टॅक अंतर्गत फार्मर आयडी सर्वच शेतकऱ्यांना देण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढाकार घेतला आहे. जमिनीची नोंद किंवा लागवडीची माहिती उपलब्ध नसल्याने फार्मर आयडीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

 

 

 

राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर तलाठी, मंडळ अधिकारी व तहसीलदारांच्या अभिलेख पडताळणीनंतर वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारी योजनांचे लाभ, अनुदान, पीक कर्ज, पीकविमा व डिजिटल कृषी सेवा राज्यातील सर्वच शेतकऱ्यांना देण्यासाठी चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडून प्रयत्न करण्यात आले होते. त्यानुसार नवीन कार्यपद्धतीचे परिपत्रक महसूल विभागानं जारी केलं आहे.

 

ॲग्रीस्टॅक वापरादरम्यान काही अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये फार्मर आयडी जारी करण्यासाठी शासनानं धोरण ठरवलं आहे. त्यानुसार दिनांक 1 जानेवारी 2015 पूर्वी जे शेतकरी शेती कसत होते व आजही ती शेती त्या शेतकऱ्याच्या ताब्यात असून ती शेती सदर शेतकरी कसत आहे आणि त्याबाबतचा एक तरी पुरावा त्या शेतकऱ्याकडे आहे असे शेतकरी, अधिकृत भाडेपट्टा किंवा करार शेती करणाऱ्या व्यक्ती. शासनाकडून जमीन मंजूर / वाटप झालेल्या पात्र व्यक्ती आणि यासंदर्भाती शासन निर्णयात नमूद केलेली अन्य समतुल्य अपवादात्मक प्रकरणातील शेतकऱ्यांना ॲग्रीस्टॅकअंतर्गत फार्मर आयडी दिला जाईल.

 

तलाठी, मंडळ अधिकारी व तहसीलदार या तीन पातळीवर तपासणी झाल्यानंतर अशा शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी जारी केले जातील. तलाठी म्हणजेच ग्राम महसूल अधिकारी यांनी प्रणालीमध्ये माहिती नोंदविण्यापूर्वी संबंधित गावातील उपलब्ध जुने व अद्ययावत महसुली अभिलेख, जमीन महसूल भरल्याबाबतच्या पावत्या, इनाम नोंदवही, सनद, भाडेपट्टा किंवा करारपत्र, जमीन मंजुरी आदेश तसेच क्षेत्र निश्चितीच्या अनुषंगाने आवश्यक असलेल्या अन्य संबंधित अधिकृत अभिलेखांची सखोल तपासणी करावी लागेल आणि सदर तपासणीसाठी आधारभूत असलेल्या संबंधित अभिलेखांच्या प्रती प्रणालीमध्ये अपलोड कराव्या लागतील तसेच शेतकऱ्यांची यादी ग्राम महसूल अधिकारी यांनी चावडीवर प्रसिद्ध करावी लागेल.

 

तलाठी यांच्याकडून प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मंडल अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी आणि तपासणी केली जाईल. यानंतर तहसीलदारांकडून तलाठी आणि मंडल अधिकाऱ्यांकडून मजूर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची छाननी केली जाईल. तहसीलदारांनी मान्यता दिल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याच्या शेतहिश्याला फार्म आयडी दिला जाईल.दरम्यान, महसूल विभागानं घेतलेल्या निर्णयामुळं शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.