जमीन कसणाऱ्यांना आता ओळखीचा हक्क
१.६० लाख आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय
Total Views |
मुंबई
maharashtra government राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये आदिवासी शेतकऱ्यांना फॉर्मर आयडी देणे आणि रखडलेली पीक पाहणी ऑनलाइन पद्धतीने करणे या निर्णयांचा समावेश आहे. सरकारच्या या निर्णयांचा राज्यातील सुमारे २ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांना लाभ होणार असून, त्यामध्ये १ लाख ६० हजार आदिवासी शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना या निर्णयांची घोषणा केली. या निर्णयांमुळे अनेक दिवसांपासून अडचणींचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
राज्यातील अनेक आदिवासी शेतकरी प्रत्यक्ष जमिनी कसत आहेत. मात्र, संबंधित जमिनीच्या पट्ट्यावर त्यांची नावे नसल्याने तसेच इतर योजनांमध्ये समावेश नसल्यामुळे त्यांना फॉर्मर आयडी मिळण्यात अडचणी येत होत्या. राज्यातील वेगवेगळ्या भागांत विविध कारणांमुळे अनेक आदिवासी शेतकऱ्यांना अद्याप फॉर्मर आयडी मिळालेला नाही. अशा शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. १ जानेवारी २०१५ पूर्वीचा कोणताही एक पुरावा सादर केल्यास संबंधित आदिवासी शेतकऱ्यांना फॉर्मर आयडी दिला जाणार आहे.
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे १ लाख ६० हजार आदिवासी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. १ जानेवारी २०१५ पूर्वी आदिवासी शेतकरी कोणत्याही प्रकारची जमीन कसत असेल, तर त्याला हस्तलिखित नोंद उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. संबंधित जमीन सरकारच्या मालकीची असली, तरी त्या जमिनीवर अधिकार असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना फॉर्मर आयडी मिळणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महसूल विभागाने घेतलेला दुसरा निर्णय पीक पाहणीशी संबंधित आहे. यापुढे पीक पाहणी ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येणार आहे. त्यामुळे एक लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांची रखडलेली पीक पाहणी प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना पीक पाहणीसाठी येणाऱ्या अडचणी कमी होतील, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
दरम्यान, कर्जत येथे झाडांची तोड करण्यात येत असल्याच्या निषेधार्थ अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. यावरही बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली. हायड्रो प्रकल्प राज्यासाठी वरदान ठरतात. अशा प्रकल्पांमुळे स्वस्त वीज उपलब्ध होते आणि त्यातून पर्यावरणाचा ऱ्हास होत नाही, असा दावा त्यांनी केला. सयाजी शिंदे यांचे म्हणणे सरकार ऐकून घेईल. तसेच, तोडण्यात येणाऱ्या झाडांच्या बदल्यात किती झाडे लावता येतील, यासाठी सरकार जमीन उपलब्ध करून देईल, असेही त्यांनी सांगितले. झाडे तोडणे योग्य नाही; मात्र हायड्रो प्रकल्पही परत जाणे योग्य ठरणार नाही. या प्रकल्पांमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होऊन त्यांना दिलासा मिळेल, असे मत बावनकुळे यांनी व्यक्त केले.काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्या एका वर्तमानपत्रातील मुलाखतीवरही बावनकुळे यांनी टीका केली. सोनिया गांधी नेमके काय बोलल्या, याची आपल्याला माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, ज्या काँग्रेस पक्षाने देशावर आणीबाणी लादली, त्या पक्षाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकारांबाबत बोलू नये, असे ते म्हणाले. सोनिया गांधी यांनी आधी आपल्या पक्षाचा इतिहास तपासावा, असा टोलाही त्यांनी लगावला.