बनावट सरकारी निविदांचा नागपूरच्या कंपनीला १४.५५ कोटींचा गंडा

government tenders त्रिपुरा सरकारच्या मध्यान्ह भोजन आणि वीज क्षेत्रातील कथित सरकारी निविदांमध्ये गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून नागपूरच्या एका कंपनीला १४ कोटी ५५ लाख रुपयांचा गंडा घातल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात निलंबित आयएएस अधिकारी आणि त्याच्या कथित साथीदारांचा सहभाग असल्याचा संशय असून, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लॉन्डरिंगच्या अनुषंगाने तपास तीव्र केला आहे. त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रातील १३ ठिकाणी छापे टाकून महत्त्वाची कागदपत्रे, डिजिटल उपकरणे आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित पुरावे जप्त करण्यात आले आहेत.

 

 

 

 

रामदासपेठ येथील एस. के. सेल्स कॉर्पोरेशन या कंपनीला कथित सरकारी निविदांच्या नावाखाली लक्ष्य करण्यात आले. सप्टेंबर २०२४ ते फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत कंपनीकडून निविदांसाठी अनामत रक्कम (ईएमडी) म्हणून सुमारे १४.५५ कोटी रुपये जमा करून घेण्यात आल्याचा आरोप आहे. मात्र, संबंधित निविदा प्रत्यक्षात कधी काढण्यात आल्याच नव्हत्या, असे ईडीच्या तपासात समोर आल्याचे सांगण्यात आले.

या प्रकरणाची सुरुवात त्रिपुरातील पश्चिम त्रिपुरा जिल्ह्यातील कॅपिटल कॉम्प्लेक्स पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या एफआयआरमधून झाली. नागपूरच्या कंपनीने त्रिपुरा केडरमधील निलंबित आयएएस अधिकारी आणि त्याच्या कथित साथीदारांविरुद्ध तक्रार दिली होती. त्यानंतर आर्थिक गैरव्यवहार आणि मनी लॉन्डरिंगच्या शक्यतेने ईडीने तपास हाती घेतला. ईडीच्या आगरतळा उपविभागीय कार्यालयाने बुधवारी ही छापेमारी केली.government tenders निलंबित अधिकाऱ्याच्या निवासस्थानासह उत्तर त्रिपुरातील धर्मनगर उपविभागातील कथित हवाला ऑपरेटर आणि संशयित व्यवहारांशी संबंधित कंपन्या व संस्थांच्या कार्यालयांची झडती घेण्यात आली. बनावट निविदांशी संबंधित देयके मंजूर करण्याची जबाबदारी असल्याचे भासवून या हवाला ऑपरेटरचा वापर करण्यात आल्याचा तपास यंत्रणेला संशय आहे.

 

 

छाप्यांदरम्यान कथित हवाला व्यवहारांशी संबंधित मोठ्या प्रमाणातील कागदपत्रे, महागड्या मालमत्तांची माहिती आणि विविध कंपन्यांवरील संशयास्पद नियंत्रण दर्शविणाऱ्या नोंदी जप्त करण्यात आल्या. आरोपींशी संबंधित डिजिटल उपकरणे आणि इलेक्ट्रॉनिक नोंदीही तपासासाठी ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणातील संशयितांनी अनेक पीडितांची मिळून ४४ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची फसवणूक केल्याचा ईडीचा प्राथमिक अंदाज आहे. त्यामुळे नागपूरच्या कंपनीची फसवणूक ही मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा एक भाग असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या कथित गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशांचा माग काढणे, त्याचे अंतिम लाभार्थी शोधणे आणि हवाला व्यवहारांद्वारे पैशांची अफरातफर झाल्याचे पुरावे तपासणे, यावर ईडीचा भर आहे.