इस्लामाबाद,
Pakistan's trade deficit has increased आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तानच्या अडचणी आणखी वाढताना दिसत आहेत. चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या चार महिन्यांत देशाची व्यापारी तूट १६ टक्क्यांनी वाढून सुमारे १४.६ अब्ज अमेरिकी डॉलरवर पोहोचली आहे. भारतीय चलनानुसार ही रक्कम जवळपास १.४१ लाख कोटी रुपये आहे. निर्यातीत अपेक्षित वाढ होत नसताना आयातीत झालेली मोठी वाढ हे या तुटीमागील प्रमुख कारण ठरले आहे. पाकिस्तानच्या 'द एक्स्प्रेस ट्रिब्यून' या वृत्तपत्राने पाकिस्तान सांख्यिकी विभागाच्या (PBS) आकडेवारीच्या आधारे ही माहिती दिली आहे. जुलै ते ऑक्टोबर या चार महिन्यांच्या कालावधीत आयात आणि निर्यात यांच्यातील अंतर वाढल्याने देशाच्या परकीय व्यापारावरील दबाव अधिक वाढला आहे.

पाकिस्तानच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, जुलै ते ऑक्टोबरदरम्यान देशाची आयात २.९ अब्ज अमेरिकी डॉलरने म्हणजेच १२.५ टक्क्यांनी वाढून २६ अब्ज अमेरिकी डॉलरवर पोहोचली. ऊर्जा आयातीवरील वाढता खर्च लक्षात घेता पाकिस्तानच्या केंद्रीय बँकेने चालू आर्थिक वर्षात एकूण आयात ७१ अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. दुसरीकडे, याच चार महिन्यांत पाकिस्तानची निर्यात ८.५ टक्क्यांनी वाढून ११.४ अब्ज अमेरिकी डॉलर झाली. निर्यातदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात ८८ अब्ज पाकिस्तानी रुपयांच्या अनुदानाची तरतूद केली आहे. या माध्यमातून मोठ्या निर्यातदारांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. मात्र, निर्यातीत अपेक्षित गती निर्माण झालेली नाही. दरमहा २.५ ते ३ अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या आसपास निर्यात मर्यादित राहिली आहे. एवढेच नव्हे, तर डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी चलनाचे १०० रुपयांनी अवमूल्यन होऊनही निर्यातीला विशेष चालना मिळालेली नाही. शुक्रवारी पाकिस्तानी रुपया एका पैशाने मजबूत होत एका अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत २७६.६६ रुपयांवर पोहोचला होता.
दरम्यान, पाकिस्तानच्या आर्थिक परिस्थितीसोबतच सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी अलीकडेच देशातील वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या प्रामाणिकपणाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. पाकिस्तानमध्ये सक्षम आणि प्रामाणिक अधिकारी असले तरी मागील काही वर्षांत अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कॅनडा, अमेरिका, ब्रिटन तसेच युरोपातील अन्य देशांमध्ये कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठी व्यवस्था केल्याचे त्यांनी म्हटले. देशातील आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी अधिकाऱ्यांचे परदेशात स्थायिक होण्याचे नियोजन आणि वाढती व्यापारी तूट या दोन्ही बाबी पाकिस्तानसमोरील आर्थिक आव्हाने अधिक गंभीर असल्याचे चित्र स्पष्ट करतात.