१० शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश

पुणे
pune education department शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे तब्बल १८ महिन्यांचे वेतन थकवून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे नुकसान केल्याप्रकरणी शिक्षण विभागाने पुण्यातील सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. संस्थेच्या अखत्यारीतील सहा माध्यमिक आणि चार प्राथमिक अशा एकूण १० शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. शिक्षकांनी वेतन न मिळाल्यामुळे अध्यापनावर बहिष्कार टाकल्याने शाळांमधील शैक्षणिक कामकाज विस्कळीत झाले होते. या परिस्थितीची गंभीर दखल घेत शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.

शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार, संबंधित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन गेल्या १८ महिन्यांपासून प्रलंबित होते. वारंवार मागणी करूनही हक्काचे वेतन मिळत नसल्याने शिक्षकांनी अध्यापन थांबवले होते. परिणामी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ लागले आणि त्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला. या प्रकरणी शिक्षण विभागासमोर झालेल्या सुनावणीत संस्थेच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीतील त्रुटी आणि विद्यार्थ्यांवर होणारे परिणाम समोर आले.

शिक्षण विभागाने संस्थेला वारंवार सूचना देत २९ जून २०२६ पर्यंत सर्व थकीत तसेच नियमित वेतन अदा करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, या आदेशानंतरही वेतनाची थकबाकी दूर करण्यात संस्थेला यश आले नाही. त्यामुळे माध्यमिक शाळा संहितेतील नियम ७.१, ७.२ आणि ७.३ मधील तरतुदींच्या आधारे दहा शाळांची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली.

या निर्णयाच्या कक्षेत सहा माध्यमिक शाळांचा समावेश आहे. त्यामध्ये नऱ्हे येथील सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स, आंबेगाव येथील सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स, खुसगाव येथील सिंहगड पब्लिक स्कूल, वारजे येथील आर. एम. डी. स्प्रिंगडेल माध्यमिक स्कूल, कर्वेनगर-एरंडवणे परिसरातील आर. एम. डी. स्प्रिंगडेल माध्यमिक स्कूल आणि कोंढवा येथील सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स या शाळांचा समावेश आहे.

याशिवाय संस्थेच्या चार प्राथमिक शाळांवरही मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये आंबेगाव येथील सिंहगड स्प्रिंगडेल स्कूल, वडगाव येथील सिंहगड स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, कोंढवा येथील सिंहगड सिटी स्कूल आणि वारजे येथील आर. एम. डी. सिंहगड स्प्रिंगडेल स्कूल यांचा समावेश आहे.

दरम्यान, शिक्षण विभागासमोरील सुनावणीवेळी संस्थेने आर्थिक अडचणींचा मुद्दा उपस्थित केला होता. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा अर्थात आरटीईअंतर्गत शासनाकडून मिळणारी शुल्कप्रतिपूर्ती मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असल्याचे संस्थेने सांगितले. तसेच सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च वाढल्याचे स्पष्ट केले. पालकांकडूनही संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क वेळेत जमा होत नसल्याने आर्थिक नियोजनावर परिणाम झाल्याचा दावा संस्थेने केला. शासनाकडून आरटीईची थकीत रक्कम मिळाल्यानंतर शिक्षकांचे प्रलंबित वेतन देता येईल, अशी भूमिका संस्थेने मांडली होती. मात्र, वारंवार सूचना देऊनही वेतनाचा प्रश्न मार्गी न लागल्याने शिक्षण विभागाने संस्थेचा युक्तिवाद मान्य केला नाही.या कारवाईनंतर संबंधित शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी शिक्षण विभागाने पर्यायी व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या दहा शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे जवळच्या अन्य मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने समायोजन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शिक्षणाधिकारी आणि संबंधित शिक्षण यंत्रणेला आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.मात्र, मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय तातडीने लागू होणार नसल्याने विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. हा आदेश शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून म्हणजेच १ मे २०२७ पासून लागू होणार आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेले शैक्षणिक वर्ष विद्यार्थ्यांना पूर्ण करता येणार आहे. दुसरीकडे, शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाविरोधात सिंहगड संस्थेला ३० दिवसांच्या आत शिक्षण संचालकांकडे अपील दाखल करण्याची कायदेशीर संधीही देण्यात आली आहे. त्यामुळे संस्था या निर्णयाला आव्हान देणार का आणि विद्यार्थ्यांच्या समायोजनाची प्रक्रिया कशी राबवली जाणार, याकडे आता पालक आणि शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.