परदेशातून भारतात १४.१ कोटींचा संशयास्पद निधी!

Suspicious funds worth ₹14.1 crore from abroad भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये कथित हस्तक्षेप करण्यासाठी परदेशातून संशयास्पद आर्थिक व्यवहार झाल्याचा मोठा खुलासा अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) तपासातून समोर आला आहे. या प्रकरणात दोन विदेशी संस्थांविरोधात ईडीने चौकशी सुरू केली असून, सुमारे १५ लाख अमेरिकी डॉलर म्हणजेच जवळपास १४.१ कोटी रुपयांच्या व्यवहारांचा तपास केला जात आहे. हा पैसा विविध देशांमधील आर्थिक व्यवहारांच्या माध्यमातून फिरवून भारतातील काही संस्था आणि व्यक्तींपर्यंत पोहोचवण्यात आल्याचा संशय तपास यंत्रणेला आहे.

 

 

 

 

ईडीच्या तपासानुसार, सेंट किट्स अँड नेव्हिस येथे नोंदणीकृत TCC Digital Markets Ltd या कंपनीकडे १० लाख डॉलरच्या निधीचा माग काढण्यात आला आहे. या रकमेचा मूळ स्रोत जर्मनीतील Dr Matthias Karl Vogt Trust असल्याचे तपासात समोर आले आहे. जर्मन ट्रस्टने ही रक्कम प्रथम लिथुआनियातील XBase Digital UAB या कंपनीकडे हस्तांतरित केली. जर्मनीतील कायद्यांमधून बचाव करण्याच्या उद्देशाने हा मार्ग वापरण्यात आल्याचा ईडीचा संशय आहे. त्यानंतर सेंट किट्स अँड नेव्हिसमधील कंपनीने ही रक्कम अनुदानाच्या स्वरूपात दोन टप्प्यांत ब्रिटनमधील एका कंपनीकडे पाठवली. याशिवाय, कॅनडामध्ये नोंदणीकृत ZBase Digital Inc या कंपनीमार्फत आणखी ५ लाख डॉलर हस्तांतरित झाल्याचेही तपासात उघड झाले आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ही रक्कम त्याच ब्रिटिश कंपनीच्या खात्यात जमा करण्यात आली. या दोन्ही व्यवहारांची एकूण रक्कम १५ लाख डॉलर असून, दुबई आणि लिथुआनियामार्गे हवाला तसेच डिजिटल मालमत्तांचा वापर करून निधी भारतात आणल्याचा संशय आहे. या व्यवहारांची माहिती भारतीय तपास यंत्रणा Airwallex या वित्तीय सेवा कंपनीकडून पडताळून घेत आहेत.

 

 

दरम्यान, परदेशी निधी स्वीकारणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांबाबत केंद्र सरकारनेही नियम अधिक कठोर केले आहेत. याच वर्षी सरकारने विदेशी योगदान नियमन कायदा अर्थात एफसीआरएच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले असून, नियमांचे उल्लंघन केल्यास आकारण्यात येणाऱ्या दंडाच्या तरतुदींमध्येही सुधारणा केली आहे. एफसीआरए नियम २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांनुसार, परदेशातून निधी स्वीकारणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था आणि अन्य संघटनांना निधीच्या वापराबाबत अधिक जबाबदारी पाळावी लागणार आहे. तसेच विदेशी निधीसाठी नोंदणी करणाऱ्या संस्थांना आपल्या कामाचा नेमका उद्देश आणि कोणत्या राज्यांमध्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये काम करणार आहेत, याची स्पष्ट माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.