पोलिसांचा गणवेश भत्त्याच्या प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर!
- गृहमंत्र्यांकडे संघटनेचा पाठपुरावा
Total Views |
अनिल कांबळे
नागपूर,
police uniform पोलिस अधिकारी व अंमलदार यांना ऊन, पाऊस, थंडी, सण-उत्सव, बंदोबस्त, मोर्चे, आंदोलने, निवडणुका, व्हीआयपी सुरक्षा आणि इतर विविध कर्तव्ये पार पाडताना निर्धारित गणवेशात कर्तव्य बजावावे लागते. सध्याच्या महागाईच्या परिस्थितीत गणवेशासाठी आवश्यक असलेले कपडे, शिलाई, बूट, बेल्ट, मोजे, टोपी तसेच इतर आवश्यक साहित्य यांच्या खर्चात वाढ झालेली आहे. त्यामुळे सध्या मिळणारा वार्षिक गणवेश भत्ता पुरेसा नाही. त्यामुळे गृहमंत्रालयाने पोलिसांच्या गणवेश भत्त्यात वाढ करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र पोलिस परिवार व पोलिस मित्र न्याय हक्क संघर्ष समितीने केली आहे.
पोलिस गणवेश हा केवळ कामासाठी वापरला जाणारा पोशाख नसून तो शिस्त, कर्तव्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा, सन्मान आणि महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या अस्मितेचे प्रतीक आहे. महाराष्ट्र पोलीस दलातील पोलिस शिपाई ते सहायक पोलिस उपनिरीक्षक या अंमलदार वर्गाचा वार्षिक गणवेश भत्ता केवळ ५,१६७ रुपये आहे. तो गणवेश भत्ता ९ हजार रुपये करण्यात यावा. पोलीस उपनिरीक्षक, सहायक निरीक्षक, पोलिस निरीक्षक, सहायक पोलिस आयुक्त, पोलिस उपाधीक्षक या अधिकारी वर्गाचा वार्षिक गणवेश भत्ता ६,००० रुपये आहे. तो भत्ता वाढवून १५ हजार रुपये करण्यात यावा. पोलिसांच्या पदांनुसार पात्रता, गणवेशाची अधिकृत आवश्यकता आणि लागू सेवा नियम यांची पडताळणी करून स्पष्ट शासन निर्णय निर्गमित करण्यात यावा. नवीन गणवेश भत्ता लागू करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद करून अंमलबजावणी करावी.police uniform भविष्यात महागाईनुसार गणवेश भत्त्यात नियमित अंतराने सुधारणा करण्याबाबत धोरण निश्चित करण्यात यावे. पोलिस अधिकारी व अंमलदारांच्या प्रत्यक्ष गणवेश खर्चाचा अभ्यास करण्यासाठी संबंधित विभागाची समिती गठित करावी किंवा उपलब्ध खर्चाच्या आकडेवारीच्या आधारे प्रस्तावाचा तातडीने विचार करावा, अशी मागणी संघटनेचे सचिव निलेश नागोलकार यांनी केली.
............
कर्तव्याचा सन्मान करावा
महाराष्ट्र पोलिस दलातील अधिकारी व अंमलदार हे स्वतःच्या वैयक्तिक अडचणी बाजूला ठेवून नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि राज्याच्या सेवेसाठी अहोरात्र कार्यरत असतात. त्यांच्या कर्तव्याचा सन्मान राखणे, त्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि बदलत्या आर्थिक परिस्थितीनुसार भत्त्यांमध्ये योग्य सुधारणा करणे ही शासनाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे.
...........