पाणीकपातीचे संकट? एल निनोच्या प्रभावामुळे तलावांतील साठा घटला
Total Views |
मुंबई
Water Cut एल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा राज्यातील अनेक भागांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आतापर्यंत दुष्काळाची झळ प्रामुख्याने ग्रामीण भागाला बसताना दिसत होती; मात्र यंदा शहरांनाही पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत आतापासूनच पाणीसाठ्यात घट झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे संभाव्य पाणीटंचाई टाळण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने आतापासूनच पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. भातसा आणि अप्पर वैतरणा धरणांतील राखीव पाणीसाठा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करत पालिकेने राज्य सरकारला पत्र पाठवले आहे.
Water Cut एल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा राज्यातील अनेक भागांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आतापर्यंत दुष्काळाची झळ प्रामुख्याने ग्रामीण भागाला बसताना दिसत होती; मात्र यंदा शहरांनाही पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत आतापासूनच पाणीसाठ्यात घट झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे संभाव्य पाणीटंचाई टाळण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने आतापासूनच पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. भातसा आणि अप्पर वैतरणा धरणांतील राखीव पाणीसाठा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करत पालिकेने राज्य सरकारला पत्र पाठवले आहे.
मुंबईत दरवर्षी उन्हाळ्यात साधारण १० टक्के पाणीकपात केली जाते. पावसाळा सुरू झाल्यानंतर आणि तलावांतील पाणीसाठा वाढल्यानंतर ही कपात रद्द केली जाते. मात्र, यंदा एल निनोमुळे पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन उन्हाळ्याच्या अखेरीस मोठी पाणीकपात करण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी महापालिकेने आतापासूनच नियोजन सुरू केले आहे.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही तलावांमध्ये सध्या एकूण ८२ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत हा साठा कमी आहे. २०२४ मध्ये याच काळात तलावांमध्ये ९१.८० टक्के, तर २०२५ मध्ये ८५ टक्के पाणीसाठा होता. यंदा हा आकडा ८२ टक्क्यांवर आला आहे. पुढील वर्षी जून महिन्याच्या मध्यापर्यंत पाऊस सुरू होईल, असे गृहीत धरले तरी तोपर्यंत साधारण साडेसात महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. त्यामुळे या काळात पाण्याचे योग्य नियोजन न झाल्यास मुंबईकरांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो.
संभाव्य संकट लक्षात घेऊन मुंबई महापालिकेने राज्य सरकारकडे अतिरिक्त पाण्याची मागणी केली आहे. भातसा आणि अप्पर वैतरणा धरणांतील राखीव पाणीसाठ्यातून किमान १० ते २० टक्के वाढीव पाणी उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी पालिकेने केली आहे. राज्य सरकारकडून या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याची माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
**पालिकेने राज्य सरकारला पाठवलेल्या पत्रात काय म्हटले?**
एल निनोच्या प्रभावामुळे तलावांच्या पाणलोट क्षेत्रात अपेक्षित पाऊस झालेला नाही. परिणामी, तलावांतील जलसाठ्यात अपेक्षित वाढ होऊ शकलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर पुढील वर्षी जुलै-ऑगस्टपर्यंत पाण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने सर्व महापालिकांना दिले होते. मुंबईला दररोज सुमारे ४,१०० दशलक्ष लिटर पाण्याची आवश्यकता असते. वर्षभराची पाण्याची गरज भागवण्यासाठी १ ऑक्टोबर रोजी मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही तलावांमध्ये १४ लाख ४७ हजार ३६३ दशलक्ष लिटर पाणीसाठा अपेक्षित होता.
गेल्या वर्षी भातसा धरणातून १ लाख ४७ हजार ९२ दशलक्ष लिटर, तर अप्पर वैतरणा धरणातून ९० हजार दशलक्ष लिटर राखीव पाणी उपलब्ध करून देण्यात आले होते. यंदाही पाणीसाठ्याची परिस्थिती गंभीर झाल्यास या राखीव साठ्याचा वापर करण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे. विशेषतः मे महिन्याच्या अखेरीस पाणीसाठ्याची स्थिती चिंताजनक झाल्यास राखीव पाणी वापरण्यास सुरुवात केली जाऊ शकते. पाणीकपात २० टक्क्यांपर्यंत नेण्याची वेळ आल्यास या राखीव साठ्याचा आधार घेतला जाणार आहे.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही तलावांतील सध्याचा जलसाठा
अप्पर वैतरणा तलावात ९२ टक्के, मोडकसागरमध्ये ४९ टक्के, तानसामध्ये ७९ टक्के, मध्य वैतरणामध्ये ८२ टक्के, भातसा धरणात ८५ टक्के, विहार तलावात ९१ टक्के आणि तुळशी तलावात ८५ टक्के पाणीसाठा आहे. या सातही तलावांतील एकत्रित जलसाठा सध्या ८२ टक्के आहे.
एकूणच, यंदा एल निनोचा प्रभाव आणि तलावांतील घटता पाणीसाठा लक्षात घेता मुंबईच्या पाणीपुरवठ्याचे नियोजन महापालिकेसाठी आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारकडून राखीव पाणीसाठा उपलब्ध झाल्यास आगामी उन्हाळ्यातील संभाव्य पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही तलावांमध्ये सध्या एकूण ८२ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत हा साठा कमी आहे. २०२४ मध्ये याच काळात तलावांमध्ये ९१.८० टक्के, तर २०२५ मध्ये ८५ टक्के पाणीसाठा होता. यंदा हा आकडा ८२ टक्क्यांवर आला आहे. पुढील वर्षी जून महिन्याच्या मध्यापर्यंत पाऊस सुरू होईल, असे गृहीत धरले तरी तोपर्यंत साधारण साडेसात महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. त्यामुळे या काळात पाण्याचे योग्य नियोजन न झाल्यास मुंबईकरांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो.
संभाव्य संकट लक्षात घेऊन मुंबई महापालिकेने राज्य सरकारकडे अतिरिक्त पाण्याची मागणी केली आहे. भातसा आणि अप्पर वैतरणा धरणांतील राखीव पाणीसाठ्यातून किमान १० ते २० टक्के वाढीव पाणी उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी पालिकेने केली आहे. राज्य सरकारकडून या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याची माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
**पालिकेने राज्य सरकारला पाठवलेल्या पत्रात काय म्हटले?**
एल निनोच्या प्रभावामुळे तलावांच्या पाणलोट क्षेत्रात अपेक्षित पाऊस झालेला नाही. परिणामी, तलावांतील जलसाठ्यात अपेक्षित वाढ होऊ शकलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर पुढील वर्षी जुलै-ऑगस्टपर्यंत पाण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने सर्व महापालिकांना दिले होते. मुंबईला दररोज सुमारे ४,१०० दशलक्ष लिटर पाण्याची आवश्यकता असते. वर्षभराची पाण्याची गरज भागवण्यासाठी १ ऑक्टोबर रोजी मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही तलावांमध्ये १४ लाख ४७ हजार ३६३ दशलक्ष लिटर पाणीसाठा अपेक्षित होता.
गेल्या वर्षी भातसा धरणातून १ लाख ४७ हजार ९२ दशलक्ष लिटर, तर अप्पर वैतरणा धरणातून ९० हजार दशलक्ष लिटर राखीव पाणी उपलब्ध करून देण्यात आले होते. यंदाही पाणीसाठ्याची परिस्थिती गंभीर झाल्यास या राखीव साठ्याचा वापर करण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे. विशेषतः मे महिन्याच्या अखेरीस पाणीसाठ्याची स्थिती चिंताजनक झाल्यास राखीव पाणी वापरण्यास सुरुवात केली जाऊ शकते. पाणीकपात २० टक्क्यांपर्यंत नेण्याची वेळ आल्यास या राखीव साठ्याचा आधार घेतला जाणार आहे.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही तलावांतील सध्याचा जलसाठा
अप्पर वैतरणा तलावात ९२ टक्के, मोडकसागरमध्ये ४९ टक्के, तानसामध्ये ७९ टक्के, मध्य वैतरणामध्ये ८२ टक्के, भातसा धरणात ८५ टक्के, विहार तलावात ९१ टक्के आणि तुळशी तलावात ८५ टक्के पाणीसाठा आहे. या सातही तलावांतील एकत्रित जलसाठा सध्या ८२ टक्के आहे.
एकूणच, यंदा एल निनोचा प्रभाव आणि तलावांतील घटता पाणीसाठा लक्षात घेता मुंबईच्या पाणीपुरवठ्याचे नियोजन महापालिकेसाठी आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारकडून राखीव पाणीसाठा उपलब्ध झाल्यास आगामी उन्हाळ्यातील संभाव्य पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करण्यास मदत होऊ शकते.