महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय; मुस्लिमांना नोकरी आणि शिक्षणात ५% आरक्षण रद्द

maharashtra-reservation-for-muslims महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने अत्यंत संवेदनशील निर्णय घेतला असून मुस्लिम समाजाला मिळत असलेल्या ५ टक्के आरक्षणाशी संबंधित जुने सरकारी प्रस्ताव (GR) रद्द केले आहेत. नवीन आदेशानुसार, शैक्षणिक संस्था तसेच सरकारी आणि अर्ध-सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिम समाजाला दिला जाणारा हा आरक्षण कोटा आता लागू राहणार नाही. हा निर्णय वर्तमान कायदेशीर परिस्थिती आणि मागील काही वर्षांत न्यायालयांनी दिलेल्या विविध निर्णयांच्या पुनरावलोकनानंतर घेतला गेला आहे.

 

 

हा वादग्रस्त कोटा मूळतः २०१४ मध्ये लागू झाला होता आणि त्यावर वेळोवेळी कायदेशीर आव्हाने उभी राहिली. राज्य सरकारच्या मते, २०१४ मधील धोरण आणि त्या काळातील कायदेशीर स्थिती लक्षात घेऊन हा सुधारणा केली गेली आहे. maharashtra-reservation-for-muslims या निर्णयानंतर राज्यातील राजकारणात आरक्षणाच्या मुद्यावर पुन्हा एकदा चर्चेला तुडुंब सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रातील मुस्लिम आरक्षणाचा इतिहास निवडणुकीच्या राजकारण आणि न्यायालयीन संघर्षांनी भरलेला आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने एक अध्यादेश जारी केला. maharashtra-reservation-for-muslims या अध्यादेशानुसार सरकारी शाळा, महाविद्यालये आणि नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद होती. यासाठी सरकारने ‘विशेष पिछडा वर्ग-ए’ ही विशेष श्रेणी तयार केली होती, ज्यात ५० मुस्लिम समाजांचा समावेश करून ५ टक्के कोटा लागू केला गेला. मात्र, नंतर न्यायालयीन आदेश आणि सत्ता बदलामुळे या कोट्याच्या अंमलबजावणीवर सतत संशय निर्माण झाला.

महाराष्ट्र सरकारच्या या नवीन आदेशावर प्रतिक्रिया मिळाल्या आहेत. सत्ताधारी पक्ष हा निर्णय कायदेशीर गुंतागुंती दूर करणारा पाऊल मानत आहे, तर विरोधक दल मुस्लिम समाजावर अन्याय झाला असल्याचा आरोप करत आहेत. मुस्लिम संघटनांचे म्हणणे आहे की उच्च न्यायालयाने आधी शिक्षण क्षेत्रात ५ टक्के आरक्षणाची परवानगी दिली होती, परंतु सरकारने ते लागू न करता पूर्णपणे रद्द केले आहे. या विषयावर येत्या काळात महाराष्ट्र विधानसभा सत्रातही चर्चा होण्याची शक्यता आहे आणि यामुळे नवीन कायदेशीर संघर्ष सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.