३०० पेक्षा अधिक शिक्षकांचे दस्तावेज गहाळ

 

Tribal Development Office आदिवासी विकास विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या ३०० पेक्षा अधिक शिक्षकांच्या जुनी पेन्शन योजनेशी संबंधित महत्त्वाचे मूळ दस्तावेज अपर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याबाबत भाजपच्या शिक्षक नेत्या डॉ. संगीता शिंदे यांनी लेखी तक्रार सादर करून सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.

 

 

 

शासन निर्णय २ फेब्रुवारी २०२४ तसेच महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण नागपूर यांच्या ७ जानेवारी २०२६ च्या निर्णयानुसार पात्र कर्मचार्‍यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. Tribal Development Office त्यानुसार आदिवासी विकास विभागातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये कार्यरत कर्मचार्‍यांनी नियमानुसार अर्ज व आवश्यक कागदपत्रे सादर केली होती.

 

 

मात्र, संबंधित शिक्षकांचे मूळ दस्तावेज कार्यालयात उपलब्ध नसल्याची बाब समोर आल्याने संताप व्यक्त होत आहे. या पृष्ठभूमीवर संबंधित प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून जबाबदार अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी, तसेच सर्व पात्र शिक्षकांना त्वरित जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी भाजपच्या शिक्षक नेत्या डॉ. संगीता शिंदे यांनी आदिवासी विकास मंत्री अशोक ऊईके यांच्याकडे केली आहे. Tribal Development Office संगीता शिंदे यांनी केलेल्या तक्रारीप्रमाणे, तीन उपसमित्यांच्या माध्यमातून संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश असूनही दोन वर्षांचा कालावधी लोटल्यानंतरही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. दरम्यान, संबंधित शिक्षकांनी एनपीएस/युपीएस पर्यायाबाबत स्पष्टता देत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली आहे. या गंभीर प्रकारामुळे शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असून, शासनाने तत्काळ हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.