पटना,
Bihar High Court notice, बिहारच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी खळबळ उडाली आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील 42 आमदारांना नोटीस बजावली असून, यामध्ये विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार यांचाही समावेश आहे. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती भरल्याच्या आणि काही प्रकरणांमध्ये अनियमिततेच्या आरोपांवर न्यायालयाने या आमदारांकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. न्यायालयाने दिलेल्या वेळेत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे राज्यात राजकीय चर्चेला गती मिळाली आहे.
न्यायालयाने नोटीस बजावलेल्या आमदारांविरोधात निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांनी पटना हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये आरोप आहे की, या सर्व 42 आमदारांनी त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात अनेक महत्वाच्या माहिती लपवली. काही प्रकरणांमध्ये मतदान प्रक्रियेतही गोंधळ घालण्यात आला, असा दावा याचिकेत केला गेला आहे. हायकोर्टाने पहिल्या सुनावणीत या सर्व आमदारांना नोटीस देऊन आपले मत मांडण्यास सांगितले आहे. आता आमदारांनी आपले उत्तर सादर केल्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.
नोटीस मिळालेल्या Bihar High Court notice, आमदारांमध्ये ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव माजी मंत्री जीवेश मिश्रा, आमदार चेतन आनंद, तसेच गोह येथील राष्ट्रीय जनता दलाचे आमदार अमरेंद्र प्रसाद यांचा समावेश आहे. या कारवाईमुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे की, या निर्णयामुळे बिहार विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनात तसेच बाहेरही आरोप-प्रत्यारोपांच्या रंगतदार चर्चेला चालना मिळेल. पारदर्शकतेच्या दृष्टीने न्यायालय कोणते पाऊल उचलते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. आमदारांना ठराविक मुदतीत न्यायालयात आपले उत्तर आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत, ज्यावर पुढील सुनावणीत निर्णायक निर्णय होण्याची शक्यता आहे.