इडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी डिजिटल प्रणाली लागू करा

EWS certificate verification राज्यातील इडब्ल्यूएस, एनसीएल प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रिया अधिक मजबूत करण्यासाठी डिजिटल व बहुस्तरीय पडताळणी प्रणाली लागू करण्याचा प्रस्ताव मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर करण्यात आला आहे. याप्रकरणी काय पावले उचलणार, अशी माैखिक विचारणा न्यायमूर्ती अनिल किलाेर आणि न्यायमूर्ती राज वाकाेडे यांनी जिल्हाधिकाèयांना केली. यासंदर्भात न्यायालयाने साेमवारी (23 ेबु्रवारीपर्यंत) सरकारी वकिलांना माहिती घेण्याचे निर्देश दिलेत. याचिकाकर्ते अ‍ॅड. संदीप बदाना यांनी अर्जाव्दारे आराखडा सादर केला आहे. यापूर्वी न्यायालयाने 29 सप्टेंबर 2025 राेजीच्या आदेशात याचिकाकर्त्यास विषयावर सर्वसमावेशक उपाययाेजना सादर करण्यासाठी वेळ दिला हाेता. त्यानुसार याचिकाकर्त्याने राज्यात इडब्ल्यूएस, एनसीएल प्रमाणपत्रांसाठी डिजिटल, बहुस्तरीय पडताळणी प्रणाली उभारण्याचा धाेरणात्मक व प्रशासकीय आराखडा सादर केला आहे. या प्रस्तावात भाैगाेलिक टॅगिंग (जियाे - टँगिग) व प्रत्यक्ष पडताळणीसाठी वापरल्या जाणाèया शासकीय कार्यपद्धतींचे उदाहरण म्हणून प्रधानमंत्री आवास याेजना (शहरी) 2.0 मधील व्हेरिायर युजर मॅन्युअलही दाखल करण्यात आले आहे. या प्रणालीमुळे प्रमाणपत्र पडताळणी अधिक पारदर्शक व विश्वासार्ह हाेईल, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.

 

 

 

 

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक ( इडब्ल्यूएस ) प्रमाणपत्र घाेटाळ्यात जिल्हाधिकाèयांनी 746 प्रमाणपत्रांची ेरपडताळणी पुन्हा करण्याचे निर्देश माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे उपसंचालकांना दिले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकाèयांनी न्यायालयाला शपथपत्राव्दारे दिली हाेती. अ‍ॅड.बदाना यांनी याचिका दाखल करून इडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र वाटपातील त्रुटींकडे लक्ष वेधले हाेते. त्यांनी प्रायाेगिक तत्त्वावर स्वत:च्या मुलीसाठी अर्ज केला असता, कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असतानाही केवळ 4 दिवसांत प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आले. या प्रकरणाची चाैकशी केली असता, अर्जासाेबत जाेडलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे आणि इतर कागदपत्रे अस्पष्ट असल्याचे समाेर आले हाेते.