पूस नदी पूल प्रकरण थेट मुख्यमंत्री दरबारी

Pus River bridge Pusad पुसद दिग्रस मार्गावरील पूस नदीवरील पुलाच्या बांधकाम संदर्भात कथित अनियमितता प्रकरण आता थेट मुख्यमंत्री स्तरावर गेले आहे. स्थानिक भाजपा पदाधिकाèयांनी सुमारे 15 कोटींच्या या प्रकल्पाबाबत गंभीर आरोप करत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह संबंधित विभागाकडेही तक्रार दाखल केली आहे.

 

 

हे काम 5 ऑगस्ट 2025 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र फेब्रुवारी 2026 पर्यंत काम अपूर्ण असल्याने विलंबाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष रवी ग्यानचंदानी, जिल्हा सरचिटणीस दीपकसिंह परिहार, जिल्हा कार्यालय प्रमुख अ‍ॅड. विश्वास भवरे आणि उत्तर भारतीय आघाडी जिल्हाध्यक्ष अश्विन जयस्वाल यांनी जिल्हाधिकारी व सार्वजनिकबांधकाम विभागाच्या अधिकाèयांसह आता थेट मुख्यमंत्री दरबारी निवेदन सादर केले आहे.तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, कामाच्या ठिकाणी आवश्यक माहिती फलक नसणे, कालावधी वाढ संदर्भातील आदेश सार्वजनिक न करणे, वाहतूक सुरक्षेची अपुरी उपाययोजना, तसेच कामगार सुरक्षेतील त्रुटी या बाबी अत्यंत गंभीर आहेत.

 

 

हा मार्ग पुसद शहराला दिग्रस, नागपूर व राष्ट्रीय महामार्ग 361 शी जोडणारा मुख्य दुवा असल्याने येथे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होत असते. अशा ठिकाणी अपुरी सुरक्षा उपाययोजना नागरिकांच्या जीवितासाठी धोकादायक ठरू शकतात, असे त्यांनी नमूद केले आहे.तसेच काँक्रिट चाचण्या, तांत्रिक नोंदी, क्युब टेस्ट व इतर गुणवत्तेसंबंधी कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचा आरोप करत कामाच्या दर्जाबाबतही शंका व्यक्त करण्यातआली आहे. काही ठिकाणी लोखंडी सळ्या उघड्या व जंग लागलेल्या अवस्थेत दिसत असल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे.

 

 

तक्रारदारांनी स्पष्ट मागणी केली आहे की, संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तर व निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी. चौकशीत संबंधित कंत्राटदार दोषी आढळल्यास त्यास तत्काळ काळ्या यादीत टाकण्यात यावे. महत्वाची बाब अशी की, हे काम पूर्णपणे स्पर्धात्मक टेंडर प्रक्रियेद्वारे झाले असते, तर अधिक ‘बिलो’ दर मिळून शासनाचा आर्थिक फायदा झाला असता, असा दावा तक्रारदारांनी केला आहे.सार्वजनिक निधीतून उभारल्या जाणाèया या महत्त्वाच्या प्रकल्पात पारदर्शकता व गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्री स्तरावर हस्तक्षेप व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.