गंभीर आजारांवर घरपोच ‘उपशामक काळजी’ सेवा सुरू

जिल्ह्यात ४६ आरोग्य कर्मचार्‍यांचे प्रशिक्षण पूर्ण

    दिनांक :20-Feb-2026
Total Views |
वाशीम,
palliative care service महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने राज्यात वाढत्या कर्करोग, हृदयरोग व वृद्धापकाळाशी संबंधित आजारांच्या पार्श्वभूमीवर ‘राज्य पॅलिएटिव्ह केअर कार्यक्रम’ अधिक सक्षम करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून, आता उपशामक सेवा केवळ रुग्णालयापुरती मर्यादित न राहता ‘आरोग्यवर्धिनी केंद्रां’मार्फत गावागावात आणि रुग्णांच्या घरी जाऊन पुरविली जाणार आहे.
 

उपशामक  
 
‘पॅलिएटिव्ह केअर’ म्हणजे केवळ आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यातील सेवा असा गैरसमज असला तरी, नव्या निर्णयानुसार आजाराचे निदान झाल्यापासून उपचारांच्या संपूर्ण कालावधीत रुग्ण व त्यांच्या कुटुंबियांना शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आणि आध्यात्मिक आधार दिला जाणार आहे. यामागील मुख्य उद्देश रुग्णाचे जीवन सुसह्य करणे आणि वेदना कमी करणे हा आहे. कार्यक्रमांतर्गत समुदाय आरोग्य अधिकारी, आरोग्य सेवक, सेविका आणि आशा स्वयंसेविका यांच्या माध्यमातून रुग्णांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या गरजेनुसार आठवड्यातून किंवा महिन्यातून गृहभेट दिली जाणार आहे.
 
जिल्हा रुग्णालयात ४ ते ६ खाटा आणि ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयात किमान २ खाटा पॅलिएटिव्ह केअर रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्यात येतील. तसेच आठवड्यातून एकदा स्वतंत्र बाह्यरुग्ण विभाग चालविण्यात येणार आहे. कर्करोग, अर्धांगवायू, पार्किन्सन, किडनी व यकृत निकामी होणे, दीर्घकालीन श्वसन विकार, वृद्धापकाळातील अशक्तपणा अशा दुर्धर आजारांचा या कार्यक्रमात समावेश आहे.palliative care service रुग्णांसोबत त्यांच्या कुटुंबियांना व काळजीवाहूंनाही समुपदेशन व प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य अधिकारी व कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण देण्यात येत असून, आतापर्यंत ४६ आरोग्य सेवकांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे.
 
याबाबत माहिती देताना जिल्हा शल्य चिकित्सक, डॉ. अनिल कावरखे व जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. पी. एस. ठोंबरे यांनी सांगितले की, या उपक्रमामुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील रुग्णांना घरबसल्या सन्मानाने व वेदनामुक्त उपचार मिळणार असून, त्यांच्या कुटुंबियांनाही मोठा आधार मिळेल. उत्कृष्ट कामगिरी करणार्‍या ग्रामपंचायती व स्वयंसेवी संस्थांना शासनातर्फे दरवर्षी गौरविण्यात येणार आहे.