मुंबई
illegal use of deceased mobile, आजकाल प्रत्येक घरात सदस्यांकडे स्वतःचा मोबाइल फोन आणि नंबर असतो, तर बहुतेकांचे सोशल मीडिया अकाऊंट्सही सक्रिय असतात. हा मोबाइल नंबर बँक, आधार, पॅन कार्ड, युपीआयसारख्या सेवांशीही लिंक केलेला असतो. परंतु, एखाद्या व्यक्तीच्या निधनानंतर त्याचा मोबाइल नंबर किंवा सोशल मीडिया अकाऊंट वापरणे कायदेशीरदृष्ट्या अत्यंत चुकीचे आहे. अनेक कुटुंबातील सदस्य भावनिक जोड, सोय किंवा आर्थिक फायद्यासाठी मृत व्यक्तीचा मोबाइल किंवा अकाऊंट वापरत असतात. मात्र, यामुळे भारतीय कायद्यांचे उल्लंघन होते आणि 3 ते 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दंडात्मक शिक्षा होऊ शकते.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे वकील वरुण दीक्षित म्हणतात की, मृत व्यक्तीच्या नावावर नोंदणीकृत सिम कार्ड वारसाच्या नावावर हस्तांतरित न करता वापरणे बेकायदेशीर आहे. टेलिकॉम ऑपरेटरशी नवीन मालकाचे रेकॉर्ड अपडेट न करता सिम वापरणे ही दूरसंचार सेवा नियमांचे उल्लंघन मानले जाते. मोबाइल नंबर हा मृत्यूनंतर कुटुंबातील कोणत्याही सदस्यासाठी वैयक्तिक मालकीचा नसतो; तो फक्त भाडेतत्त्वावर ऑपरेटरकडून दिला जातो.
सोशल मीडिया अकाऊंट्सची बाबही तितकीच गंभीर आहे. फेसबुक, इन्स्टाग्रामसारख्या प्लॅटफॉर्म्सवर अकाऊंट्स खाजगी डिजिटल संपत्ती म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे मृत व्यक्तीचा पासवर्ड वापरून लॉग इन करणे, पोस्ट करणे किंवा त्यातून आर्थिक फायदा घेणे कायद्यानुसार चुकीचे आहे. फेसबुक आणि इन्स्टाग्राममध्ये "मेमरी अकाऊंट" तयार करण्याचा किंवा अकाऊंट डिलीट करण्याचा पर्याय आहे, परंतु ते देखभाल करण्याचा किंवा स्वतः चालवण्याचा अधिकार कुटुंबाला नाही. गुगल, ट्विटर आणि व्हॉट्सअॅपसारख्या सेवांमध्येही अकाऊंट वापरण्यासाठी कायदेशीर पडताळणी आवश्यक असते.भारतीय दंड संहिता, आयटी कायदा 2000, आणि दूरसंचार नियमांतर्गत मृत व्यक्तीच्या मोबाइल नंबरचा किंवा सोशल मीडिया अकाऊंटचा बेकायदेशीर वापर ओळखीचा गैरवापर, आर्थिक फसवणूक, विश्वासघात आणि गोपनीयतेचे उल्लंघन म्हणून गुन्हा ठरतो. बँक खात्याशी जोडलेला नंबर वापरून आर्थिक व्यवहार करणे, पासवर्डचा गैरवापर किंवा ईमेल, व्हॉट्सअॅपद्वारे फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न देखील गुन्हा मानला जातो.
विशेषत: मोबाइल नंबरच्या बाबतीत, मृत्यू प्रमाणपत्र सादर करून सिम डिअॅक्टिव्हेट करणे किंवा वारसाच्या नावावर हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे. सोशल मीडिया अकाऊंटसाठी संबंधित प्लॅटफॉर्मवर डिलीट किंवा मेमरी अकाऊंटची विनंती करणे योग्य पद्धत आहे. बँकिंग व्यवहारांसाठी तत्काळ बँक आणि युपीआय अपडेट करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून मृत व्यक्तीच्या नावावरून बेकायदेशीर व्यवहार होणार नाहीत.या सर्व नियमांचे पालन न केल्यास गंभीर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे कुटुंबीयांनी मृत व्यक्तीच्या डिजिटल आणि मोबाईल अधिकारांचा योग्य व्यवस्थापन करणे अत्यंत गरजेचे आहे, जेणेकरून भावनिक, आर्थिक आणि कायदेशीर गुंतागुंत टाळता येईल.