summons via mobile साक्षीदारांना माेबाईल फोन किंवा इलेक्ट्राॅनिक माध्यमातून समन्स पाठविणे वैध असल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आहे. राज्य सरकारने दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी करत न्यायमूर्ती उर्मिला जाेशी-शेळके यांनी हा निर्णय दिला. विशेष न्यायालयाने साक्षीदारांना माेबाईलद्वारे समन्स दिल्यामुळे प्रक्रिया वैध नसल्याचे मानून संबंधित पाेलिस हवालदारावर खर्च आकारण्याचा आदेश दिला हाेता.
उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,2023 मधील कलम 70 नुसार इलेक्ट्राॅनिक माध्यमातून पाठविलेले समन्स याेग्य प्रकारे बजावलेले मानले जातात. तसेच कलम 530 नुसार न्यायालयीन प्रक्रिया इलेक्ट्राॅनिक पद्धतीनेही चालविता येते. न्यायालयाने निरीक्षण केले की, समन्स देण्यामागील मुख्य उद्देश संबंधित व्यक्तीला माहिती देणे हा आहे आणि ताे उद्देश माेबाईलद्वारे संदेश पाठवूनही पूर्ण हाेऊ शकताे. त्यामुळे केवळ माेबाईलवर माहिती दिल्यामुळे कारवाई बेकायदेशीर ठरत नाही.summons via mobile यामुळे विशेष न्यायालयाने पाेलिस हवालदारावर टाकलेला खचार्चा आदेश चुकीचा असल्याचे सांगून ताे रद्द करण्यात आला. संबंधित अर्ज मंजूर करून प्रकरण निकाली काढण्यात आले. सरकारर्ते अॅड. देवेंद्र चव्हाण यांनी बाजू मांडली.